शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
2
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
3
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
4
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
5
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
6
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
7
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
8
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
9
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
10
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
11
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
12
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
13
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
14
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
15
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
16
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
17
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा
18
परवाना परत करण्याचे कारण काय? गैरकृत्य होत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य: अनिल परब
19
आता जगभरात व्यापार युद्धाचा भडका! अमेरिकेकडून ७० देशांसाठीही शुल्काची यादी जाहीर
20
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड सुरूच राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पालिकेला मोठा दिलासा

गोवा- सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारी कर्मचा-यांचा संपाचा इशारा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 24, 2016 20:15 IST

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सरकार चालढकल करीत असल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनेची तातडीची बैठक सोमवारी सायंकाळी होऊन ४ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने भूमिका स्पष्ट न केल्यास

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 24 - सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सरकार चालढकल करीत असल्याने सरकारी कर्मचारी संघटनेची तातडीची बैठक सोमवारी सायंकाळी होऊन ४ नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने भूमिका स्पष्ट न केल्यास ७ नोव्हेंबर रोजी २१ दिवसांची संपाची नोटिस देण्याचा निर्णय घेतला. 
आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या बाबतीत नेमकी प्रक्रिया कुठवर पोचली आहे याचे स्पष्टिकरण सरकारने द्यायला हवे, त्यासाठी उद्या मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून भेट मागितली जाईल, असे बैठकीनंतर ‘लोकमत’शी बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी स्पष्ट केले. 
ड श्रेणी कर्मचाºयांचा तिढा सोडविण्यासाठी त्याना ‘क’ श्रेणी बहाल करुन नवीन वेतनश्रेणी देण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे परंतु त्याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना विलंब लावणे योग्य नव्हे, असे संघटनेच्या कार्यकारिणी सदस्यांचे मत पडले. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा अधिवेशनात १ नोव्हेंबरपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगारवाढ देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र शनिवारी ड श्रेणी कर्मचाºयांचा प्रश्न आधी सोडवू नंतरच आयोग लागू करु, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केल्याने कर्मचाºयांमध्ये खळबळ माजली आहे. तांत्रिकी कारण देऊन अंमलबजावणी लांबणीवर टाकणे योग्य नव्हे, असा सूर बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.