ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 24 - कोट्यावधी रुपयांच्या फसवणुकीचे कामाक्षी फोरेक्स प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.
सहाशेहून अधिक लोकांची 5 कोटीहून अधिक रुपयांना फसवणूक केलेलेल्या कामाक्षी फोरेक्स प्रकरणात खंडपीठाने सोमवारी अंतीम निवाडा सुनावला. राज्य पोलीसांच्या तपास पद्धतीवर नाखूश होऊन न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यासाठी सोपस्कार सुरू करण्यास सांगितले आहेत.
या प्रकरणात फसवणूक झालेल्यांपैकी नऊ जणांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. पोलिसांच्या अार्थिक गुन्हा विभागाकडून या प्रकरणात योग्य पद्धतीने आणि योग्य गतीने तपास होत नाही, असा दावा याचिकादारांच्या वकिलाकडून करण्यात आला होता. प्रत्येक फसवणुकीच्या प्रकरणात एक तक्रार या पद्धतीने सुमारे 600 तक्रारी आणि तितकेच गुन्हे नोंदविण्यात यावेत असा दावा केला होता. या प्रकरणाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन ते सीबीआयकडे सोपविण्यात यावे असेही याचिकेत म्हटले होते.
या प्रकरणात अनेक सुनावण्या झाल्या होत्या. सुनावणी दरम्यान सरकारी अतिरिक्त वकिल प्रवीण फळदेसाई यांनी युक्तीवाद करताना तूर्त 9 याचिकादारांच्या मिळून 9 तक्रारींवर 9 गुन्हे आणि राज्यातर्फे एक असे एकूण दहा गुन्हे नोंदविण्यात यावेत खंडपीठाला सांगितले होते. न्यायालयाने हा युक्तीवाद विचारात घेताना तसा आदेशही दिला होता आणि या आदेशाची अंमलबजावणीही करण्यात आली होती.
पोलिसांचा तपास समाधानकारक नसल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती. सोमवारी झालेलया निवाड्यात न्या. एफ एम रेईश आणि नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण सीबीआयकडे देणयात यावे असा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात तपास करण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्य बळ आणि इतर साधन सुविधा सीबीआयकडे नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे या प्रकरणातील तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारतर्फे आवश्यक मनुष्य बळ आणि साधन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात असेही आदेशात म्हटले आहे.