वार्षिक अनुदान द्या!

‘नीती’ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे केंद्राला साकडे : आर्थिक निकषांमुळे गोवा योजनांपासून वंचित

पणजी : गोव्याला केंद्र सरकारच्या काही योजनांचा लाभ आर्थिक निकषांमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे घेता येत नसल्याने वार्षिक एकरकमी अनुदान स्वरूपात निधी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिल्लीत रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत केली. पार्सेकर म्हणाले की, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसारख्या योजनेचा राज्याला काहीच फायदा होत नाही; कारण येथील गावागावांत रस्ते हॉटमिक्सचे आहेत. केंद्राने वार्षिक अनुदान स्वरूपात निधी दिल्यास राज्य आवश्यकतेनुसार त्याचा वापर करू शकेल. रस्ता चौपदरी असेल तर तो सहापदरी करता येईल. पूल बांधता येईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत गोवा प्रगत असल्याने, तसेच आर्थिक निकष पार करीत असल्याने योजनांचा लाभ घेता येत नाही आणि वंचित राहावे लागते. केंद्रीय नियोजन आयोग मोडीत काढून मोदी सरकारने स्थापनलेल्या नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाची ही पहिली बैठक होती. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीस हजेरी लावली होती. नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाची बैठक वर्षातून दोनदा घेण्यात यावी, अशी मागणीही पार्सेकर यांनी केली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हेही या बैठकीस उपस्थित होते. आयआयटी तूर्त फर्मागुडीला राज्यात येत्या जूनपासून आयआयटी सुरू करण्याबाबत सरकार गंभीर असून, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे सोमवारी (दि. ९) केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेऊन तात्पुरती व्यवस्था म्हणून फर्मागुडी येथील सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची जागा सुचवतील. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिल्लीहून ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, आयआयटीसाठंी तात्पुरती व्यवस्था म्हणून पेडणे येथील सरकारी महाविद्यालयाच्या इमारतीची जागा सुचविण्यात आली होती. त्यादृष्टीने तेथे विस्तारकामही चालू झाले होते; परंतु केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ पथकाने ती जागा फेटाळल्याने आता फर्मागुडी येथे सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची जागा सूचविणार आहोत. खाणींना पर्यावरणीय परवान्यांसाठी पाठपुरावा संपुआ सरकारच्या कारकिर्दीत केंद्रात जयंती नटराजन पर्यावरणमंत्री असताना गोव्यातील खाणींचे पर्यावरणीय परवाने निलंबित करण्यात आले होते. राज्य सरकारने खाणींवरील निलंबन उठवले आहे. खाण व्यवसाय सुरू होणे आता केवळ पर्यावरणीय परवान्यांमुळे अडले आहे ते लवकरात लवकर दिले जावेत, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची सोमवारी भेट ठरली होती; परंतु ते आता उपलब्ध नसल्याचे कळल्यावर त्यांच्या मंत्रालयाला राज्य सरकारतर्फे निवेदन देऊनच मुख्यमंत्री गोव्यात परतणार आहेत. (प्रतिनिधी)