शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकसभेच्या ४८ जागा, ५० हजारांपेक्षा कमी फरक; २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर काँग्रेसचा मोठा दावा
2
'ओबीसी समाज श्रीमंत मराठ्यांविरोधात जाऊ नये, हाच शरद पवारांच्या मंडळ यात्रेचा हेतू'; प्रकाश आंबेडकरांचा टोला
3
'मतचोरी' विरोधात इंडिया आघाडीचे उद्या शक्तिप्रदर्शन, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली खासदार संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढणार
4
Rahul Gandhi : राहुल गांधींसमोरील अडचणी वाढणार? शकुन राणीला 'डबल व्होटर' म्हणून फसले; आयोगाने बजावली नोटीस
5
'बुडायला लागलो तर अर्धे जग सोबत घेऊन जाणार'; पाकिस्तानची भारताला पुन्हा अणु हल्ल्याची धमकी!
6
रामदास आठवले महाराष्ट्र भाजपवर नाराज; थेट पीएम मोदींकडे केली तक्रार, कारण काय?
7
ब्रिटनच्या F-35B विमानामागचं शुक्लकाष्ठ सुटेना, आता या देशात करावं लागलं आपातकालीन लँडिंग
8
मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी रॉबर्ट वाड्रांच्या अडचणीत वाढ; दोन कंपन्यांद्वारे ५८ कोटी रुपये कमावल्याचा आरोप
9
"जेव्हा देशासाठी निवड होते, तेव्हा..."; मराठमोळ्या 'वर्ल्ड चॅम्पियन'ने जसप्रीत बुमराहला सुनावलं
10
मासे खरेदी करण्यावरून दोन गटांमध्ये तुफान राडा, एकमेकांना लाथा-बुक्क्यांनी मारले
11
टस्कर हत्तीने भिंत फाेडून घरात केला प्रवेश; जीवनावश्यक साहित्याची नासधूस, छत्तीसगड सीमेलगतच्या मंजिगड टाेला येथील घटना
12
फक्त १२७९ रुपयांत करा हवाई प्रवास; Air India ने आणली खास ऑफर, जाणून घ्या डिटेल...
13
मत चोरीच्या मुद्यावरुन लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न; हवाई दल प्रमुखांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस नेत्याची टीका
14
IPS वडिलांनी कॉन्स्टेबलला बडतर्फ केलं, त्यांच्याच मुलीने कोर्टात खटला लढवून पुन्हा सेवेत घेतलं; नेमकं प्रकरण काय?
15
रोहित शर्मा, विराट कोहलीची वनडे क्रिकेटमधूनही लवकरच निवृत्ती? गौतम गंभीरचे विधान व्हायरल
16
धक्कादायक! तीन मुलांसह आईने संपवलं जीवन, लेकरांना पोटाला बांधलं आणि… 
17
विठुमाऊलीच्या मंदिरात मायमराठीची उपेक्षा, गुरुजींनी हिंदीत सांगितली पूजा? पोस्ट व्हायरल
18
इयत्ता तिसरीतील मुलीवर वर्गमित्राकडून अत्याचार; बाभुळगाव तालुक्यातील घटना
19
AAI JE Recruitment 2025 : विमानतळावर नोकरीची संधी! एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाने जाहीर केली बंपर नोकरभरती
20
'मत चोरी'ची तक्रार करण्यासाठी राहुल गांधींनी जारी केली वेबसाइट; नागरिकांना केले आवाहन...

कन्नडबाबतच्या निवाड्याने गोव्यातील भाषाप्रेमी चक्रावले

By admin | Updated: May 7, 2014 00:54 IST

पणजी : कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेची प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून सक्ती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविणारा निवाडा मंगळवारी दिला व यामुळे गोव्यातील मराठी-कोकणी भाषाप्रेमीही थोडे चक्रावले आहेत.

पणजी : कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेची प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून सक्ती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविणारा निवाडा मंगळवारी दिला व यामुळे गोव्यातील मराठी-कोकणी भाषाप्रेमीही थोडे चक्रावले आहेत.राज्यात इंग्रजी शाळांना शासकीय अनुदान दिले जाऊ नये आणि मराठी व कोकणी हेच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम असावे, अशी मागणी करत देशी भाषाप्रेमींनी आंदोलन केले होते. अर्थात, गोवा व कर्नाटक यांच्यातील शिक्षणाच्या माध्यमाच्या वादाबाबत फरक आहे. कर्नाटकात तेथील सरकारने कन्नडची केलेली सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने गोव्यातील देशी भाषाप्रेमीही आश्चर्यचकित झाले आहेत. गोव्यात याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.गोवा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष पुंडलिक नाईक यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, कोणत्याही राज्यातील मातृभाषेची शिक्षणातील सक्ती रद्द होणे, हे भारतीय भाषांना धोका पोहोचविणारे ठरू शकते. स्वभाषा टिकवून ठेवण्याबाबत कर्नाटक हे इतर राज्यांना आदर्श होते. न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे भाषेच्या सुरक्षेबाबत धोका निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारच्या निवाड्यांमुळे देशी भाषा संकटात येतील, हे निश्चित आहे. कर्नाटकात कन्नडची सक्ती रद्द होणे, हे भारतीयांच्या मूळ तत्त्वावर घाला घालण्यासारखे आहे.भाषा सुरक्षा मंचचे एक नेते ॲड. उदय भेंब्रे म्हणाले की, गोवा व कर्नाटकच्या माध्यम प्रश्नात फरक आहे. कर्नाटकात सर्वांनाच कन्नड भाषा सक्तीची होती, तसे गोव्यात नाही. आम्ही गोव्यात कोणतीही भाषा नाकारलेली नाही. केवळ मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण व्हावे, असा आग्रह धरला आहे. गोव्यात इंग्रजी माध्यमातून चालणार्‍या शाळांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जाऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. कर्नाटकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे तत्त्व आम्हालाही मान्य आहे.शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी म्हणाले की, गोव्याचा माध्यम प्रश्न व कर्नाटकमधील कन्नड सक्ती, हे दोन वेगळे विषय आहेत. आम्ही मराठी-कोकणी शाळांनाच अनुदान द्या, अशी मागणी करत आहोत. कोकणीतूनच शिक्षण घेण्याची सक्ती करा, अशी मागणी करत नाही. कर्नाटकने प्राथमिक शिक्षणात कन्नडची सक्ती केली होती. त्यामुळे इतर राज्यांतून येऊन कर्नाटकात शिक्षण घेणार्‍यांना त्याचा त्रास व्हायचा. कर्नाटकबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे वाटत नाही. (खास प्रतिनिधी)