शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियाला युद्धादरम्यान मोठा धक्का ! सैन्याचे लेफ्टनंट जनरल सर्वारोव्हचा कार स्फोटात मृत्यू
2
‘बांगलादेशी आहेस का?’, केरळमध्ये परप्रांतीय दलित तरुणाला बेदम मारहाण, रुग्णालयात मृत्यू 
3
Vijay Hazare Trophy स्पर्धेत दिसणार रोहित-विराटचा जलवा! ही जोडी कधी अन् कोणत्या मैदानात खेळणार सामना?
4
नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला कमी हाेणार थंडीचा जोर; हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज
5
बांगलादेशातील हिंदू तरुणाच्या हत्येप्रकरणी मोठा खुलासा; ईशनिंदेचा आरोप खोटा, 'हे' होते कारण
6
महाराष्ट्रापाठोपाठ गोव्यातील निवडणुकीतही भाजपाची मुसंडी, काँग्रेसची पीछेहाट, आपचा धुव्वा
7
AI शक्तिशाली सहाय्यक, मात्र मानवी मेंदूला पर्याय नाही; सर्व तज्ज्ञांचे एकमताने शिक्कामोर्तब
8
भारतीय ऑलराउंडरची क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती! IPL लिलावात CSK नं लावली होती विक्रमी बोली
9
"पालिका निवडणुकांमध्येही देवेंद्र फडणवीसच ‘धुरंधर’; उद्धव ठाकरे 'रेहमान डकैत"; भाजपाची टीका
10
IPL 2026: Axar Patel ला धक्का! कर्णधारपदावरून हटवलं, आता 'हा' Delhi Capitals चा 'कॅप्टन'
11
Video: उकळत्या तेलात हात घालून काढते गरमागरम पकोडे... 'समोसा गर्ल' ची रंगलीये तुफान चर्चा
12
झाडू मारण्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने सोडली हाय-फाय नोकरी; आता महिन्याला १.१ लाख पगार
13
हाण की बडीव! रुग्णालयात डॉक्टर-रुग्ण भिडले, एकमेकांच्या जीवावर उठले; लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
14
VIDEO: तुर्की संसदेत जोरदार राडा ! आधी खासदारांमध्ये बाचाबाची अन् लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी
15
नगरपरिषद निवडणुकीतील यश भाजपाचंच की 'इनकमिंग'चं?; सुप्रिया सुळेंनी मांडला 'हिशेब'
16
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
17
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
18
"…तर तुला कोणीच संघाबाहेर काढू शकणार नाही!" १९८३ च्या वर्ल्ड चॅम्पियनकडून संजू सॅमसनला सल्ला
19
बाजारात जोरदार उसळी! गुंतवणूकदारांनी कमावले ३.५ लाख कोटी रुपये; 'ही' ६ कारणे ठरली गेमचेंजर
20
सात दिवसांत खचला नवा रस्ता, आठ फूट खोल खड्ड्यात अडकला टँकर, महिला जखमी   
Daily Top 2Weekly Top 5

कन्नडबाबतच्या निवाड्याने गोव्यातील भाषाप्रेमी चक्रावले

By admin | Updated: May 7, 2014 00:54 IST

पणजी : कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेची प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून सक्ती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविणारा निवाडा मंगळवारी दिला व यामुळे गोव्यातील मराठी-कोकणी भाषाप्रेमीही थोडे चक्रावले आहेत.

पणजी : कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेची प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम म्हणून सक्ती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकचा हा निर्णय रद्दबातल ठरविणारा निवाडा मंगळवारी दिला व यामुळे गोव्यातील मराठी-कोकणी भाषाप्रेमीही थोडे चक्रावले आहेत.राज्यात इंग्रजी शाळांना शासकीय अनुदान दिले जाऊ नये आणि मराठी व कोकणी हेच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम असावे, अशी मागणी करत देशी भाषाप्रेमींनी आंदोलन केले होते. अर्थात, गोवा व कर्नाटक यांच्यातील शिक्षणाच्या माध्यमाच्या वादाबाबत फरक आहे. कर्नाटकात तेथील सरकारने कन्नडची केलेली सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने गोव्यातील देशी भाषाप्रेमीही आश्चर्यचकित झाले आहेत. गोव्यात याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.गोवा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष पुंडलिक नाईक यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, कोणत्याही राज्यातील मातृभाषेची शिक्षणातील सक्ती रद्द होणे, हे भारतीय भाषांना धोका पोहोचविणारे ठरू शकते. स्वभाषा टिकवून ठेवण्याबाबत कर्नाटक हे इतर राज्यांना आदर्श होते. न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे भाषेच्या सुरक्षेबाबत धोका निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारच्या निवाड्यांमुळे देशी भाषा संकटात येतील, हे निश्चित आहे. कर्नाटकात कन्नडची सक्ती रद्द होणे, हे भारतीयांच्या मूळ तत्त्वावर घाला घालण्यासारखे आहे.भाषा सुरक्षा मंचचे एक नेते ॲड. उदय भेंब्रे म्हणाले की, गोवा व कर्नाटकच्या माध्यम प्रश्नात फरक आहे. कर्नाटकात सर्वांनाच कन्नड भाषा सक्तीची होती, तसे गोव्यात नाही. आम्ही गोव्यात कोणतीही भाषा नाकारलेली नाही. केवळ मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण व्हावे, असा आग्रह धरला आहे. गोव्यात इंग्रजी माध्यमातून चालणार्‍या शाळांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जाऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. कर्नाटकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे तत्त्व आम्हालाही मान्य आहे.शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी म्हणाले की, गोव्याचा माध्यम प्रश्न व कर्नाटकमधील कन्नड सक्ती, हे दोन वेगळे विषय आहेत. आम्ही मराठी-कोकणी शाळांनाच अनुदान द्या, अशी मागणी करत आहोत. कोकणीतूनच शिक्षण घेण्याची सक्ती करा, अशी मागणी करत नाही. कर्नाटकने प्राथमिक शिक्षणात कन्नडची सक्ती केली होती. त्यामुळे इतर राज्यांतून येऊन कर्नाटकात शिक्षण घेणार्‍यांना त्याचा त्रास व्हायचा. कर्नाटकबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे वाटत नाही. (खास प्रतिनिधी)