लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : सरकारने अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी जोरदार पूर्वतयारी चालवली आहे. मात्र सरकारी तिजोरीत निधी कमी आहे. खर्च व प्राप्ती यामध्ये एकूण पाच हजार कोटींची तफावत आहे, असे काल मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी अर्थ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे पाच हजार कोटी रुपये कसे आणावेत हे सुचविताना खात्याने वीज, पाणी बिल वगैरेंमध्ये भविष्यात दरवर्षी पाच टक्के वाढ व्हायला हवी, असे सुचविले आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत सर्व मंत्र्यांसमोर अर्थ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. अर्थसंकल्पातून प्रत्येक प्रकल्पासाठी निधी देता येणार नाही, याची कल्पना मंत्र्यांना आली आहे. आपापल्या मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी मंत्र्यांना व आमदारांना निधी हवा आहे. मात्र जेवढा खर्च गोवा सरकार करते, त्याच्या तुलनेत पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल कमी येतो. हे चित्र पाहून काही मंत्रीही ओशाळले. मग सरकार इव्हेंटवर प्रचंड खर्च का करते, असा प्रश्न काहीजणांना पडला; पण ते सादरीकरण सर्वांनी गप्प पाहून घेतले. प्रत्येक खात्याने महसूल वाढीचे मार्ग शोधावेत, असा विचार अर्थ खात्याने पुढे आणला आहे. पाणी किंवा वीजबिल जर दरवेळी पाच टक्क्यांनी वाढवले तर निवडणुकीवेळी लोकांना आम्ही काय सांगणार, असेही काही मंत्री एकमेकाला विचारत आहेत.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"