अकुशल कामगारांची फसवणूक

पणजी : भाजप सरकारने किमान वेतनाच्या नावाखाली अकुशल कामगारांची निराशा केली आहे. कामगार संघटनांनी अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतन प्रतिदिन ६00 रुपये करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, सरकारने केवळ ३0७ रुपये अकुशल कामगारांना वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्व कामगार संघटना पुन्हा चळवळ करणार असल्याचे आयटकचे सचिव ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. वाढत्या महागाईत अकुशल कामगारांना देण्यात येणारे वेतन त्यांच्या मुलभूत गरजा पुरविण्यासाठीही असमर्थ आहे. दिल्लीसारख्या शहरामध्ये अकुशल कामगारांना किमान वेतन ४२५ रुपये देण्यात येते. गोवा सरकारचा हा निर्णय कामगारविरोधी आहे. वेतनाबाबत गोवा सरकारने केंद्र सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोपही फोन्सेका यांनी केला. वाढती महागाई आणि कमी वेतनामुळे कंत्राटी कामगारांची परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. कंत्राटी कामगारांवर कंपन्या अन्याय करतात. गोव्यातील झुआरी अ‍ॅग्रो केमिकल कंपनी कामगारांवर अन्याय करत आहे. कामगारांच्या पगारात वाढ केली जात नाही. त्यांना महागाई भत्ता दिला जात नाही. या कंपनीने सुरुवातीला ९0 टक्के गोमंतकीय कामगारांना नोकऱ्या दिल्या जातील, असे सांगितले होते. मात्र, वेतन वाढवावे लागत असल्याने या कामगारांवर कंपनीकडून अन्याय करण्यात येतो, असे फोन्सेका यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगारांच्या मागण्या सरकारने अजून पूर्ण केल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे दृष्टी जीवरक्षकांना पर्यटनमंत्र्यांनी अश्वासन देऊन त्यांची फसवणूक केली आहे. जीवरक्षकांनी संपावेळी केलेल्या मागण्या मान्य केल्या जातील, असे आश्वासन पर्यटनमंत्री परुळेकर यांनी दिले होते. मात्र, जीवरक्षकांची एकही मागणी अजून पूर्ण करण्यात आली नाही. तसेच मुख्यमंत्र्यांनीही याकडे गंभीरतेने लक्ष घातले नसल्याचे फोन्सेको म्हणाले. (प्रतिनिधी)