‘अटल आसरा’अंतर्गत वर्षभरात पाच हजार घरे

पणजी : ‘अटल आसरा’ योजनेंतर्गत पुढील वर्षभरात आणखी तीनेक हजार घरे येथील, नवनिवासींचे जमिनीचे हक्काबाबतचे सर्व दावे वर्षभरात निकालात काढले जातील आणि आदिवासींचे वास्तव्य असलेले भाग डिसेंबरपर्यंत अधिसूचित केले जातील, अशा घोषणा आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांनी विधानसभेत केल्या. खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले की, अटल आसरा योजनेखाली २१०८ घरे आतापर्यंत बांधण्यात आलेली आहेत. पुढील वर्षभराच्या काळात तीनेक हजार घरे आल्यानंतर संख्या ५ हजारांवर पोचेल. या योजनेखाली नवीन घर बांधणीसाठी अडीच लाख रुपये, तर दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपये दिले जातात. ही योजना अनुसूचित जमातींकरिता आहे. आदिवासी विकास योजनेखाली ८८ प्रस्ताव मंजूर असून या वर्षी ४० कोटींची तरतूद केलेली आहे. नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर आश्रम स्कूल तसेच एकलव्य मॉडेल स्कूल बांधली जातील. काणकोणमध्ये आश्रम स्कूलचे २० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. ५०० विद्यार्थ्यांची सोय येथे होईल. राज्यात ८ सांस्कृतिक भवनांसाठी निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. ‘उटा’च्या १२ कलमी मागण्यांपैकी १० पूर्ण केलेल्या आहेत, असा दावा त्यांनी केला. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश न झाल्याने प्रश्न उपस्थित केला. त्या समजाला शैक्षणिक सुविधा जास्तीत जास्त आर्थिक साहाय्य द्यायला हवे. आमदार बाबू कवळेकर यांनी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करावा, या मागणीचा पाठपुरावा करून आपण थकल्याचे बोलून दाखवले. आश्वासनांपलीकडे काही मिळाले नाही, अन्याय दूर झालेला नाही. सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला न्यायचे असल्यास लवकरात लवकर न्यावे. महाराष्ट्रात या समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये राखीवता दिली आहे. त्या धर्तीवर गोव्यातही राखीवत दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)