पणजी: गोव्यासाठी सागरमाला अंतर्गत ४० प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये केंद्रातर्फे मंजूर करण्यात आले आहे. या व्यतिरीक्त राज्यात इतर काही प्रकल्पांची निवडही करण्यात आली आहे, यासाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती बंदरे मंत्री आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सल्लागार एच.एन अस्वथ यांनी दिली.
जागतिक सागरी भारतीय परिषदे २०२३च्या पार्श्वभूमीवर रोड शो चे आयोजन मिरामार येथे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी एच.एन अस्वथ बोलत होते.
सागरमाला अंतर्गत जेट्टी, बंदरे, कार्गो वेसल्स, फेरीबोट, जहाज बांधणी यासारख्या गोष्टींचा विकास करण्यात येणार आहे, तसेच यातून समुद्री जीवांचाही अभ्यास करण्यावर, नविन नविन गोष्टी शोधण्याचाही समावेश असणार आहे. एकंदरीत राज्यातील जलमार्ग सुधारणा आहे, त्याचप्रमाणे सागरमाला योजनेमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे, असे अस्वथ यांनी यावेळी पूढे सांगितले.
गोवा हे तीन्ही बाजूने समुद्राने घेरलेले आहे, त्यामुळे सागरमाला योजना राज्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर ठरणार आहे. राज्यातील मासेमारी व्यावसायावर जगणाऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राला ही योजना राबविण्यास मदत करावी. आर्थिकरित्या केंद्र सरकारच खर्च करणार आहे, परंतु आवश्यक परवानगी राज्य सरकारनेच देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही योजना सफल होण्यासाठी केंद्रासोबत राज्य सरकारचा देखील पाठींबा हवा आहे, असेही अस्वथ यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले.