राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 

खाण खात्यांच्या संचालकांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : ई-लिलाव केलेले आणखी दोन खाण ब्लॉक सुरू झाल्याने कार्यरत झालेल्या एकूण खाण ब्लॉकची संख्या आता पाचवर पोहचली आहे. या पाच ब्लॉकमधून दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार आहे, अशी माहिती खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड यांनी दिली.

शिरगाव येथे राजाराम बांदेकर कंपनीकडे गेलेला खाण ब्लॉक क्रमांक ३ व जेएसडब्ल्यू कंपनीला मिळालेला कुडणे येथील खाण ब्लॉक क्रमांक ६ गेल्या महिन्यात सुरू झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत १२ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव झालेला आहे व पाच ब्लॉक्स सुरू झालेले आहेत. खाणकाम सुरू झालेल्या इतर तीन ब्लॉक्समध्ये मुळगांव, डिचोलीतील वेदांता कंपनीकडे गेलेला खाण ब्लॉक क्रमांक १, शिरगांव येथील साळगावकर कंपनीकडे गेलेला ब्लॉक क्रमांक २ आणि अडवलपाल येथील फोमेंतो ग्रुपकडे गेलेला ब्लॉक क्रमांक ५ या खाण ब्लॉकचा समावेश आहे.

गाड म्हणाले की, डंप लिलांवाची प्रक्रिया कालपासून सुरू झाली. २०२३ च्या डंप धोरणानुसार दोन प्रकारे डंप हाताळले जात आहेत. २०१३ मध्ये रूपांतरण शुल्क भरलेल्या माजी लीजधारकांना डंप हाताळण्याची परवानगी दिलेली आहे. परंतु ज्या डंपच्या बाबतीत रूपांतरण शुल्क भरलेले नाही, अशा डंपचा सरकारकडून लिलाव करणार आहे. असे २६ डंप आढळून आलेले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १० डंपचा लिलाव सरकारने जाहीर केला आहे. लिलावात काढलेले ९ डंप दक्षिण गोव्यात धारबांदोडा व सांगे तालुक्यातील आहेत तर केवळ १ डंप उत्तर गोव्यात आहे.

तीन कोटींची बँक हमी अनिवार्य

डंप ई-लिलावात सहभागी होणाऱ्या यशस्वी बोलीदारांना ३ कोटी रुपये कचरा हाताळणी बँक हमी अनिवार्य केली आहे. डंप धोरणानुसार बोलीदारांना पहिल्या २० दशलक्ष टन कचऱ्यासाठी ३ कोटी आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक दशलक्ष टन कचऱ्यासाठी अतिरिक्त १ कोटीची बँक हमी द्यावी लागेल.

डंपचा कचरा पूर्णपणे साफ होईपर्यंत आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने हाताळला जाईपर्यंत ही रक्कम खाण खात्याकडे राहील. जर एखाद्या कंपनीने आवश्यकतेनुसार कचरा व्यवस्थापन केले नाही, तर हमी जप्त केली जाईल आणि खाण खाते या रकमेचा वापर करून काम हाती घेईल.

दहा डंपचा लिलाव जाहीर

राज्यातील दहा खनिज डंपचा लिलाव खाण खात्याने जाहीर केला असून येत्या जानेवारीत होणाऱ्या या लिलावातून २२ दशलक्ष टन खनिज विकले जाईल. त्यातून प्रारंभी १५० कोटी रुपये व नंतर नियमित महसूल सरकारला मिळेल. प्रत्यक्ष इ लिलाव जानेवारी २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.

कागदपत्रांसाठी १ लाख रुपये

खनिज डंप निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी ई-लिलाव पोर्टलवर लाईव्ह केली आहे. इच्छुक बोलीदार तिथे नोंदणी करू शकतात. प्रत्येक डंपसाठी १ लाख रुपये शुल्क भरून निविदा कागदपत्र खरेदी करणे आवश्यक आहे.

डीपीआर द्यावा लागेल

गाड म्हणाले की, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना डीपीआर सादर करावा लागेल. डंप कशा पद्धतीने हाताळणार, कोणते सुरक्षा उपाय केले आहेत, डंपचा कचरा विल्हेवाट कशी लावणार याबरोबरच पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा सादर करावा लागेल. 'टेरी' ही पर्यावरणातील अग्रणी संस्था डीपीआरचे मूल्यांकन करणार असून तो मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे की नाही याची खातरजमा करणार आहे.