पणजी : राज्यातील बारा आमदारांचे भवितव्य येत्या २० रोजी ठरणार असल्याचे अखेर मंगळवारी निश्चित झाले. २९ रोजी निवाडा देण्याची सभापतींची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही व त्यामुळे येत्या २० रोजी निवाडा देण्यास सभापती राजी झाले.
सभापती राजेश पाटणेकर यांनी बारा आमदारांविरुद्धच्या दोन्ही अपात्रता याचिकांवर गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी पूर्ण केली आहे. आपण निवाडा २९ रोजी देईन असे सभापतींनी सोमवारी काँग्रेस व मगोपच्या याचिकादारांना सांगितले होते. मात्र मंगळवारी दुपारी अडिच वाजता सर्वोच्च न्यायालयात गोव्यातील अपात्रता याचिकेचा विषय सुनावणीस आला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींची भूमिका मान्य केली नाही. फेब्रुवारीतच सुनावणी पूर्ण झालेली असल्याने सभापतींनी निवाडा देण्यास आणखी विलंब करू नये ही याचिकादारांच्या वकिलाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाला पटली.
पुढील आठवडाभरात निवाडा देता येईल काय असे तुम्ही सभापतींना विचारा असे न्यायालयाने सॉलिसीटर जनरलना सांगितले. सॉलिसीटर जनरल मग सभापतींनीबोलले व २२ एप्रिल रोजी निवाडा देऊ असे सांगितले गेले. तथापि, न्यायालयाने २० रोजी निवाडा द्यावा असे सांगितले व सभापती त्यास तयार झाले. सभापती काय निवाडा देतात याकडे पूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून आहे. सभापतींनी लवकर याचिका निकालात काढाव्यात म्हणूनच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर व मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर हे सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहेत. २० रोजी सभापतींनी निवाडा देताच २१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, बाबू आजगावकर, मंत्री दिपक पाऊसकर, फिलिप नेरी रॉड्रीग्ज, जेनिफर मोन्सेरात अशा एकूण बारा मंत्री- आमदारांविरुद्धच्या याचिकेवर सभापतींनी निवाडा दिल्यानंतर मग कदाचित नव्याने न्यायालयीन लढाई उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर सुरू होईल. या बारा आमदारांनी अचानक स्वत:चे पक्ष बदलून भाजपमध्ये उडी टाकलेली आहे.