लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारी खात्यांना आर्थिक निर्बंध लागू करणारे परिपत्रक पुढील आठवडाभरात वित्त खात्याकडून अपेक्षित आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या तीन महिने आधी असे निर्बंध लागू केले जातात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अर्थसंकल्पीय महसुली खर्चात २५ टक्के कपात शक्य आहे.
अर्थसंकल्पाच्या साधारणपणे तीन महिने आधी खर्च कपातीचा आदेश काढला जातो व १ जानेवारीपासून तो लागू होतो. सरकारी खात्यांना फर्निचर, कपाटे, एसी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, संगणक, प्रिंटर, झेरॉक्स मशीन, टेलिफोन उपकरणे, फॅक्स मशीन, कार्यालयीन वाहने आदी साहित्य खरेदी करण्यास ३१ मार्चपर्यंत पुढील तीन मनाई असेल. या काळात सामान खरेदी करुन पुढील आर्थिक वर्षात बिले सादर केली, तरीही त्याचा विचार केला जाणार नाही. प्रत्येक खात्याची व्याजाची बिले, कर्जाची परतफेड, पगार आणि निवृत्ती वेतन वगळून अन्य अर्थसंकल्पीय महसुली खर्चात कपात केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
म्हणून हे निर्बंध...
काही सरकारी खाती नऊ महिने निधी विनावापर ठेवून शेवटच्या तिमाहीत फर्निचर वगैरे वस्तू खरेदी करतात व बिले पाठवतात. त्यामुळे निधीची समस्या उपस्थित होते. हे प्रकार टाळण्यासाठी वरील निर्बंध लागू केले जाणार आहेत. दरम्यान, खर्च कपातीच्या आदेशाबरोबरच सर्व सरकारी खाती, स्वायत्त संस्था, महामंडळांमध्ये नवीन पदे निर्माण करण्यासही प्रतिबंध केला जातो. त्यामुळे या तीन महिन्यांच्या काळात नवीन पदे निर्माण केली जाऊ शकत नाहीत.
'खर्च कपातीचे परिपत्रक अद्याप काढलेले नाही. मात्र लवकरच ते अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पआधी तीन महिने अशा प्रकारचे निर्बंध लागू होत असतात.' - प्रणव भट, अवर सचिव, वित्त खाते