गोवा वाचविण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे; सांगेतील सभेत न्या. फेर्दिन रिबेलो यांचे आवाहन

सांगे येथील बस स्थानकावर आयोजित जाहीर सभेत बोलताना निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी गोव्यात वाढत्या पर्यावरणीय हासाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, सांगे: गोव्याची शेती, जंगले आणि डोंगर वाचवण्यासाठी आता जनतेने एकत्र येऊन संघटित लढा उभारण्याची गरज आहे. 'इनफ इज इनफ' या चळवळीच्या माध्यमातून गोवा वाचविण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे, असे आवाहन निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी केले.

सांगे येथील बस स्थानकावर आयोजित जाहीर सभेत बोलताना निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी गोव्यात वाढत्या पर्यावरणीय हासाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. यावेळी व्यासपीठावर सांगे पालिकेचे नगरसेवक मेशू डी कोसता, नेत्रावळी पंच सदस्य राखी प्रभुदेसाई, मनोज परयेकर, संतोष गावकर, सातान रॉड्रिग्ज, आसिफ हुसेन उपस्थित होते.

या पार्श्वभूमीवर 'इनफ इज इनफ' या जनआंदोलनाची गरज निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गोव्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन संघटितपणे लढा दिल्यास सरकारलाही जनतेच्या मागण्यांपुढे झुकावे लागते, असे त्यांनी नमूद केले. चिंबल, मीराबाग आणि इतर भागातील नागरिकांनी अलीकडेच आंदोलनातून हे सिद्ध केल्याचे त्यांनी उदाहरणादाखल सांगितले.

यावेळी शेती जमीन केवळ शेती करणाऱ्यांनाच विकावी आणि खरेदीदाराचा किमान ३० वर्षाचा गोव्यातील वास्तव असावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच मीराबाग आंदोलनातील कार्यकर्त्यांचा सत्कारही करण्यात आला.

पोटनिवडणुकीमुळे विधानसभा बरखास्त करण्याचा प्रकार अन्यत्र कुठेही घडलेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुढील १५ ते २० दिवसांत विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी राज्यपालांकडे करण्यात येणार असून, तसे न झाल्यास 'इनफ इज इनफ'च्या माध्यमातून पुन्हा आझाद मैदानावर आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

पूर्वजांनी जपून ठेवलेला गोवा पुढील पिढीसाठी तसाच सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आजच्या पिढीवर आहे. मात्र सध्या मोठ्या प्रमाणात डोंगर कापणे, जंगले सपाट करणे आणि शेती जमीन नष्ट करून इमारती उभारणे सुरू असल्याने गोव्याचे नैसर्गिक संतुलन धोक्यात आले आहे.

विधेयकावरील चर्चेस टाळाटाळ

गोव्यातील जमिनीच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेले विधेयक सरकार व विरोधी आमदारांना सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र फोंडा पोटनिवडणुकीचे कारण देत विधानसभा बरखास्त करण्यात आली, ही बाब गंभीर असल्याचे रिबेलो यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सरकार चर्चेला टाळाटाळ करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.