लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : राज्य सरकारने 'माझे घर' ही कल्याणकारी योजना सुरू करताना लोकांना मालकी हक्क मिळावा. सामाजिक, कौटुंबीक दुरावा दूर करून मानसिक स्वास्थ्य मिळावे, असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या साठ वर्षात अनेकांना जे शक्य झाले नाही ते काम माझ्या सरकारने दूरदृष्टी ठेवून हाती घेतल्याने वेगळेच समाधान लाभत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले.
माझे घर योजनेंतर्गत साखळी मतदारसंघात अर्जाचे वितरण, छाननी कार्यक्रम रवींद्र भवनात झाला. यावेळी ते बोलत होते. आता सरकारी जमिनीत कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण सहन करणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी अंकित यादव, उपजिल्हाधिकारी नेहाल तळवणेकर, श्रीपाद माजिक, मामलेदार, भाजप मंडळ अध्यक्ष रामा नाईक, जिल्हा पंचायत सदस्य गोपाळ सुर्लीकर, सुलक्षणा सावंत, सरपंच रोहिदास कानसेकर, बाबला मळीक, सरपंच साईमा गावडे, सपना पार्सेकर, संतोष नाईक, सरपंच मामलेदार आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकारी जमिनीवर, कोमुनिदाद जमिनीसंदर्भात ज्यांची घरे आहेत, त्यांनीही आवश्यक पाठपुरावा केल्यानंतर अर्ज व आवश्यक ती रक्कम सरकारकडे जमा करून कायदेशीर सनद मिळण्याची व्यवस्था आहे. मात्र, सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर कृती केल्याचे आढळल्यास कारवाई केली जाईल. यापुढे सरकार कोणाचीही गय करणार नाही.
सहा महिन्यांत सर्व प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्याची व्यवस्था केली आहे. जे लोक वेळेत सादर करतील, त्यांना सरकारी नियोजनानुसार सनदा मिळतील. त्यानंतर आलेल्या अर्जाबाबत मात्र वेगळा विचार केला जाईल. रस्त्यालगत जी घरे आहेत, तीही कायदेशीर करण्याची तरतूद सरकारने केलेली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'काही ठिकाणी घरांबाबत न्यायालयात खटले चालू आहेत. त्याचा निकाल होऊन घर पाडण्याचे आदेश दिले जातात. त्याचे खापर थेट सरकार म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांवर येते. मुख्यमंत्र्यांना शिव्या घ्याव्या लागतात.
यापुढे अशा प्रकारे कोणतीही तक्रार येऊ नये, यासाठी आगामी सहा महिन्यांत अर्ज भरून प्रत्येकाला घराचा मालकी हक्क देण्याचा सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते काही ग्रामस्थांना अर्जाचे वितरण करण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी नेहाल तळवणेकर यांनी स्वागत केले. यावेळी शेकडो ग्रामस्थ उपस्थित होते.
'घरातील ताण-तणाव, भांडणे कमी होतील'
एकाच घरात चार वेगळे बंधू राहत असतील तर त्यांनाही वीज, पाणी, शौचालय आदी सुविधा प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी वेगवेगळे नंबर देण्याची सुविधा 'माझे घर' योजनेत आहे. त्यामुळे घरातील ताण-तणाव, भांडणे कमी होऊन मानसिक समाधान मिळेल.
घरे कायदेशीर नसल्याने अटल आसरा योजनेअंतर्गत येणारी अडचण दूर करण्याची योजना आहे. चारजण असतील तर त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीचा लाभदेण्याचे नियोजन आहे. घर दुरुस्तीसाठी फक्त तीन दिवसांत नाहरकत दाखला देणे बंधनकारक आहे.
Web Summary : Chief Minister Pramod Sawant warned that encroachments on government land will not be tolerated. The 'My Home' scheme aims to provide ownership rights and reduce family disputes. The government is streamlining the process for legalizing existing homes, offering a six-month window for document submission and facilitating access to essential amenities.
Web Summary : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 'मेरा घर' योजना का उद्देश्य स्वामित्व अधिकार प्रदान करना और पारिवारिक विवादों को कम करना है। सरकार मौजूदा घरों को वैध बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रही है और दस्तावेज जमा करने के लिए छह महीने का समय दे रही है।