वीज खात्याचे वाभाड

पणजी : चार हजार कोटी रुपये खर्चाच्या बिझनेस प्लॅनच्या माध्यमातून वीज दर वाढविण्याचा छुपा अजेंडा खात्याच्या अंगलट आला. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संयुक्त वीज नियमन आयोगासमोर बुधवारी झालेल्या जनसुनावणीत ग्राहकांनी वीज खात्याची लक्तरे काढली. आधी विजेचा दर्जा सुधारा, बिलांमधील चुकांचे निवारण करा, अखंडित पुरवठा द्या आणि एकूणच खात्याचा कारभार सुधारा, अशी मागणी करीत दरवाढीला विरोध केला. आयोगाचे अध्यक्ष एस. के. चतुर्वेदी यांनी अखेर हस्तक्षेप करून ही सुनावणी दरवाढीच्या विषयावर नव्हे, तर खात्याने हाती घेऊ केलेल्या पायाभूत सुविधांबाबत आहे, असे स्पष्ट केल्यामुळे दरवाढीवरील चर्चा थांबवावी लागली. २0१९ पर्यंत पुढील चार वर्षांत यावयाच्या ४ हजार कोटींच्या वीज प्रकल्पांचे गुलाबी चित्र उभे करणाऱ्या बिझनेस प्लॅनवर येथील वस्तुसंग्रहालय सभागृहात आयोगाने जनसुनावणी घेतली. ग्राहक, उद्योगांचे प्रतिनिधी, एनजीओंचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. मुख्य अभियंता दीपक भजेकर यांनी ग्राहकांच्या काही प्रश्नांना उत्तरे दिली. बिझनेस प्लॅनमध्ये ७0५ कोटी रुपये महसूल वीज अधिभारातून उभे करणार असाही उल्लेख होता. उपस्थित एनजीओंचे प्रतिनिधी तसेच ग्राहकांनी यास आक्षेप घेतला. खात्याचे अन्य अभियंतेही या वेळी उपस्थित होते. ग्राहकांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. (प्रतिनिधी)े