वीज नियम आयोगाशी करार का नाही? भाजपा आमदाराकडून सरकारला घरचा आहेर

केंद्रीय वीज नियमन आयोगाशी (जेईआरसी)गोवा सरकारने करार का केला नाही असा खडा सवाल आमदार निलेश काब्राल यांनी सरकारला घरचा अाहेर दिला. करार न केल्यामुळे जेआरसीचे प्रतिनिधीत्व गोव्याला मिळाले नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. 

पणजी: केंद्रीय वीज नियमन आयोगाशी (जेईआरसी)गोवा सरकारने करार का केला नाही असा खडा सवाल आमदार निलेश काब्राल यांनी सरकारला घरचा अाहेर दिला. करार न केल्यामुळे जेआरसीचे प्रतिनिधीत्व गोव्याला मिळाले नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.  गोवा सरकारने जेआरसीशी करार न केल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. करार केव्हा केला जाईल असा प्रश्न त्यांनी वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांना केला. परंतु या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे न दिता. मंत्र्यांनी गोव्यात स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे वगैरे सांगितले. त्यावर समाधान न झालेले काब्राल यांनी मंत्र्यांकडून  आपल्या प्रश्नाचे सरळ उत्तर देण्यासाठी आग्रह धरला. गोव्याचा स्वतंत्र आयोग ज्यावेळी  स्थापन होईल तेव्हा होवो दे, परंतु तो पर्यंत गोव्याला आयोगाचे प्रतिनिधीत्व नको आहे काय असा त्यांचा प्रश्न होता. त्यावेळी मुखयमंत्री मनोहर पर्रीकर  यांनी  हस्तक्षेप करून तांत्रिक अडचणी त्यांना सांगितल्या. आयोगाशी करार केला तर स्वतंत्र आयोगाच्या स्थापनेला तो अडथळा ठरू शकतो का हे पडताळून पाहिले जाईल.  कायदेशीर बाजू पडताळून पाहून कराराच्या बाबतीत विचार केला जाईल असे सांगितले. वीज दरांच्या बाबतीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कोळशाचा मुद्दा उपस्थित करण्याची संधी सोडली नाही. ‘आम्ही गोव्यात कोळशाला विरोध करीत आहोत आणि आम्हाला वीजही स्वस्त हवी आहे. कोळसा नको असेल तर हरित ऊजेर्चा पर्याय स्वीकारावा लागेल, परंतु ही वीज खूप महाग पडणार आहे. त्यामुळे पुन्हा वीज महागली म्हणून सरकारवरच खापर फोडले जाईल’ असे त्यांनी सांगितले.