जिल्हा पंचायत निवडणूक ही तर गोवा विधानसभेची सेमी फायनल

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 'माझे घर' ही लोकप्रिय योजना लोकांसमोर ठेवलेली आहे. या योजनेचा राजकीय लाभ त्यांना झेडपी निवडणुकीवेळी मिळवता येईल काय, या प्रश्नाचे उत्तर मतदानावेळी मिळेलच. विरोधकांची युती किंवा जागा वाटप नीट झाले तर काही मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या उमेदवारांना जास्त कष्ट घ्यावे लागतील.

सारीपाट, सदगुरू पाटील संपादक, गोवा

गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी आता फक्त चौदा-साडेचौदा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. साधारणतः ४०० दिवस बाकी आहेत. अशावेळी आता येत्या २० डिसेंबर रोजी झेडपी निवडणुकीचे मतदान होईल. जिल्हा पंचायत निवडणूक म्हणजे विधानसभेची सेमाफायनलच आहे, असे म्हणता येते. झेडपीनंतर पालिका निवडणुका होतील, पण जिल्हा पंचायतीसाठी तुलनेने जास्त मतदार असतात. पालिका क्षेत्र व पणजी महापालिका क्षेत्र वगळले की शिल्लक राहते ते झेडपी क्षेत्र. या ठिकाणी एकूण ८ लाख ६८ हजार ६३७ एवढे मतदार आहेत. म्हणजे तेरा पालिका व एका महापालिका क्षेत्रात मिळून सुमारे तीन ते साडेतीन लाख मतदार आहेत. पालिका क्षेत्रांमध्ये शहरी भाग येतो व तिथे भाजप समर्थकांची मतदारसंख्या जास्त असतेच. 

बहुतांश नगरपालिका भाजप समर्थकांकडेच आहेत. आमदार, मंत्री यांनी पालिका ताब्यात ठेवलेल्या आहेत. पणजी महानगरपालिका बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडे, साखळी पालिका मुख्यमंत्री सावंत समर्थकांकडे, वाळपई पालिका मंत्री विश्वजीत राणे यांच्याकडे किंवा मडगाव पालिका मंत्री दिगंबर कामत यांच्या पाठिराख्यांकडे आहे. कुडचडे पालिका आमदार नीलेश काब्राल यांच्या कार्यकर्त्याकडे आहे. म्हापसा, पेडणे, फोंडा, डिचोली, सांगे आदी पालिकांवर भाजप समर्थकांचाच झेंडा आहे. 

झेडपी निवडणुकीवेळी ग्रामीण भागातील मतदार कसा कौल देतात ते पहावे लागेल. मंत्री, आमदार यावेळी आपल्याच समर्थकांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र झेडपीवेळी काही आमदार व मंत्री यांची कसोटी आहेच. जर काँग्रेस, आरजी व गोवा फॉरवर्ड यांच्यात जागा वाटप झाले, त्यांची नीट युती झाली तर भाजपच्या काही उमेदवारांसाठी कडवे आव्हान असेलच. 

आरजी व काँग्रेस यांच्यात युती नकोच असे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांना ही युती हवी असली तरी, काँग्रेसचे कार्यकर्ते ऐकायला तयार नाहीत. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते विजय सरदेसाई यांना युती झालेली हवी आहे. विजयची शक्ती मर्यादित असली तरी त्यांनी काही उमेदवार ठरावीक मतदारसंघांमध्ये पुढे केले आहेत. खोर्लीत त्यांचा उमेदवार प्रचार कामही करतोय. पैंगीणमध्ये प्रशांत नाईक हे उमेदवार प्रचार कामात पुढे गेले आहेत. 

आरजी पक्षाला झेडपीच्या ज्या जागा हव्या आहेत, त्या जागा सोडणे काँग्रेसला परवडणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसकडे तीनच आमदार आहेत. युरी, एल्टन आणि कार्ल्स फरेरा. युती झाली किंवा नाही झाली तरी त्यांना काही फरक पडणार नाही. मात्र काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड यांच्यात तरी जागा वाटप होईल असे दिसून येते. थिवीसारख्या ठिकाणी काँग्रेसचे काही बळ राहिलेले नाही. तिथे आरजीला जागा सोडणे काँग्रेससाठी हानिकारक ठरणार नाही. 

वीरेश बोरकर यांच्या सांतआंद्रे विधानसभा मतदारसंघात झेडपीच्या जागा सोडणे कदाचित काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मान्य होणार नाही. अनेक ख्रिस्ती मतदार हे काँग्रेस व आरजीमध्ये विभागले गेलेले आहेत. सरदेसाई यांना काँग्रेसची मदत हवी आहे. यावेळी प्रथमच आरजीचे नेते मनोज परब यांनी थोडी उदार भूमिका घेतली आहे. आम्हाला युती हवी आहे, पण फुटीर मात्र नकोत असे ते म्हणतात. शिवाय आम आदमी पक्षासोबत बोलण्याचीदेखील तयारी आहे असे मनोज जाहीर करतात. आप पक्षाने अगोदरच स्वतःचे उमेदवार जाहीर केलेत. प्रचार काम अगोदरच सुरूही केले आहे.

भाजपकडे आजच्या स्थितीत सर्वाधिक कार्यकर्ते आहेत. शिवाय सर्वाधिक आमदारही आहेत. धनशक्ती आहेच. मात्र तरीदेखील गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी दक्षिण गोव्यात भाजपचा उमेदवार पराभूत झाला. यामुळेच यावेळी झेडपी निवडणुकीवेळीही दक्षिणेत भाजप उमेदवारांची कसोटी लागणारच आहे. भाजपचे काही माजी आमदार, माजी मंत्रीही आपले बळ दाखवण्यासाठी धडपडत आहेत. कारण आता झेडपीवर आपले समर्थक निवडून आले तर २०२७ साली विधानसभेसाठी भाजपचे तिकीट मिळवणे सोपे होईल, असे त्यांना वाटते. बाबू कवळेकर, ग्लेन तिकलो वगैरे प्रयत्न करतीलच.

भाजप व मगोपची युती आहे. भाजपने आपले काही उमेदवार निश्चित केले आहेत. सोमवारपासून उमेदवारांची नावे जाहीर होण्यास आरंभ होईल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 'माझे घर' ही लोकप्रिय योजना लोकांसमोर ठेवलेली आहे. या योजनेचा राजकीय लाभ त्यांना झेडपी निवडणुकीवेळी मिळवता येईल, असे काहीजणांना वाटते. लोकांना ४५ दिवसांत सनद दिली जाईल, अशी घोषणादेखील सावंत यांनी केलेली आहे.

कोमुनिदाद जागेतील बेकायदा घरे कायदेशीर करून देतो, सरकारी जमिनीतील घरेही कायदेशीर करतो, या मुख्यमंत्री सावंत यांच्या घोषणा आहेत. झेडपी क्षेत्रातील मतदार कसा प्रतिसाद देतात ते निवडणुकीवेळी कळेलच. विरोधक मात्र राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा निवडणुकीवेळी प्रभावी करतील. चोऱ्या, दरोड्यांचे प्रमाण वाढलेय यावरून विरोधक सरकारवर टीका करतील. 

अर्थात या मुद्द्यांवरून मतदान ठरत नसते. शेवटी उमेदवार कोण व आपल्यासमोर कोणता पक्ष आहे, तसेच आमदार व मंत्री किती प्रभावी आहेत यावरून झेडपीचे मतदान ठरेल, असेच सध्या तरी वाटते. शिवाय सरकारी नोकऱ्यांचा मुद्दा असेलच. युवकांना असा मुद्दा जास्त आकर्षित होत असतो. तूर्त घोडा मैदान जवळच आहे. २२ डिसेंबर रोजी झेडपी निवडणुकीचा निकाल हाती येईल.