पणजी: कॉंग्रेसच्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपात प्रवेश केलेल्या दोन्ही नेते दयानंद सोपटे व सुभाष शिरोडकर यांच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेली अपात्रता याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने फेटाळून लावली. कोणताही प्राथमिक पुरावाही नसताना अशा प्रकारची याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालविण्यासाठी याचिकादाराला एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
मगोची याचिका ही कोणत्याही नकषांवर न्यायालयात तरत नसून ती पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे कडक ताशेरे न्यायमूर्ती एस एम बोधे व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने निवाड्यात ओढले आहे. न्यायालयात लोकांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना अशा प्रकारच्या याचिकेमुळे विनाकारण न्यायालयाचा वेळ वाया जात आहे. हा वेळ लोकांच्या दाव्यांवर खर्च होवू शकला असता अशा शब्दात खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
घटनेतील १०व्या परिशिष्टानुसार अपात्रता प्रकरणात न्यायालयाला फार कमी भुमिका असते. सभापतीच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जावू शकत नाही, परंतु अपात्रता प्रकरणात निर्णय घेताना घटनेत विषद केलेली प्रक्रिया पार पाडण्यात आली की नाही हे न्यायसंस्था पाहू शकते. दोन्ही आमदारांच्या राजीनाम्याच्या प्रकरणात सभापतीकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणावर न्यायालय समाधानी आहे असे निवाड्यात म्हटले आहे.
कॉंग्रेसच्या आमदारकीचा राजीनामा हा स्वत: होवून दिला नाही हे सिद्ध करणारे पुरावे सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने याचिकादाराला केली होती. तसे पुरावे सादर करण्यास याचिकादार मगो पक्षाला अपयश आले होते. मागील आठवड्यातच या याचिकेवरील सुनावणी संपली होती व खंडपीठाने निवाडा राखून ठेवला होता.
मगो पक्षाकडून अपात्रता याचिका ही सभापतीकडे न सादर करता खंडपीठात सादर करण्यात आली होती. त्यात दोघाही नेत्यांकडून देण्यात आलेले राजीनामे व सभापतीकडून ते स्वीकारण्याची पद्धत पूर्णपणे घटनाबाह्य होती असा दावा केला होता. अगोदर दोन्ही आमदार हे भाजपात गेले व नंतर त्यांचे राजीनामे स्विकारले गेले असा दावा करून हे पक्षांतर विरोधी कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे मगो नवेते व याचिकादार सत्यावान पालकर व विकास प्रभू यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यांच्या वकिलाकडूनही केवळ याच मुद्यावर युक्तिवाद केले होते. अ‍ॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी हे युक्तिवाद खोडून काढताना आमदारकीचे राजनामे स्विकारण्याची तारीख व वेळ तसेच भाजप प्रवेशाची वेळ व तारीख न्यायालयात विषद करून सांगितली होती.