दिगंबर कामतना चतुर्थीपर्यंत दिलासा

पणजी : जैका लाच प्रकरणात आमदार दिगंबर कामत यांना चतुर्थीपर्यंत दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अटकपूर्व जामिनास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर क्राईम ब्रँचतर्फे सरकारी वकील एस. रिवणकर यांचा युक्तिवाद शुक्रवारी अपूर्ण राहिला असून पुढील सुनावणी सोमवारी १४ रोजी दुपारी ठेवली आहे. रिवणकर यांचा युक्तिवाद मंगळवारपर्यंत चालू राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कामत यांचे वकील सुरेंद्र देसाई बाजू मांडतील. ते किमान दोन ते तीन दिवस घेतील. गुन्हेगारी खटल्याचे कामकाज दुपारनंतरच केवळ अडीच तास चालते. शिवाय, १७ ते १९ अशी तीन दिवस चतुर्थीची सुट्टी आहे. या सर्व गोष्टी कामत यांना चतुर्थीसाठी दिलासादायक ठरल्या आहेत. न्यायमूर्ती के. एल. वढाणे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. कामत यांच्याकडून तपास अधिकाऱ्यांना चौकशीत हवे तसे सहकार्य मिळालेले नाही. तसेच पोलिसांनी केलेल्या बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी नकारार्थीच दिलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या चौकशीची गरज आहे, असा दावा रिवणकर यांनी केला. कामत यांना चौकशीसाठी २९ जुलै, ३ आॅगस्ट, १२ आॅगस्ट आणि १७ आॅगस्ट असे एकूण चारवेळा बोलावण्यात आले; परंतु त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले नाही. गायब असलेल्या फाईलबद्दलही त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी नकारार्थीच दिलेली आहेत. त्यांच्या अटकेची प्रत्यक्ष वेळ आली नाही, याचा अर्थ त्यांची तपास अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी गरज नाही, असे होत नसल्याचे स्पष्ट करीत रिवणकर यांनी विशेष न्यायालयाच्या आदेशातील बेकायदेशीरपणावर बोट ठेवले. फौजदारी संहितेच्या कलम ४१ (अ) चा बचाव घेतला जात आहे, तो चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला. कलम ४१ हे अटक केल्यानंतर लागू होते, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. ४१ (अ) चा बचाव खोडून काढण्यासाठी रिवणकर यांनी महाराष्ट्र वि. सुरेश पाल प्रकरणातील निवाड्याचाही हवाला दिला. दिगंबर यांनी आरटीआयखाली अर्ज करताना आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री असा उल्लेख असलेली लेटरहेड वापरली होती, याकडे लक्ष वेधताना राजकीयदृष्ट्या काही गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करू शकतात. फाइल्सबाबत माहिती असूनही आरटीआय अर्ज करण्यात आला, असा दावा रिवणकर यांनी केला. (प्रतिनिधी)