धनगर समाजाचा प्रश्न मांडला राष्ट्रपतींसमोर

गोव्यातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये (एसटी) समावेश करायला हवा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासकांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर मांडली.

पणजी : गोव्यातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये (एसटी) समावेश करायला हवा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासकांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासमोर मांडली. राजभवनवर कवळेकर यांनी डॉ. नंदकुमार कामत, वाघा मिसाळ, डॉ. रजन लंबोर, मनिष लंबोर, बी. डी. मोटे व गंगाराम एडगे यांच्यासोबत राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतली.राष्ट्रपती गोवा भेटीवर आलेले असल्याने त्यांना गोव्यातील धनगर समाजाची मागणी सविस्तरपणे कळावी या हेतूने शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेतली. संसदेसमोर सध्या देशातील आठ राज्यांमधील काही समाजांना एसटींचा दर्जा देण्याचे विधेयक आहे. त्यात गोव्यातील धनगर समाजाचाही समावेश केला जावा, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींसमोर मांडला. धनगर समाजाचा एसटींमध्ये समावेश करण्यास आता योग्य संधी आहे. यापूर्वी गावडा, कुणबी व वेळीप या गोव्यातील तीन समाजांचा समावेश झाला पण धनगर समाजाचाच समावेश झाला नाही. हा समावेश झाला तर धनगर समाजाच्या विकासाला वेग प्राप्त होईल, असे कवळेकर म्हणाले.यापूर्वी नंदकुमार कामत यांच्या समितीने धनगर समाजाच्या विषयाचा अभ्यास केलेला आहे. कामत यांनी धनगर समाजाची गोव्यातील सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिती याविषयी सविस्तर माहिती राष्ट्रपतींना दिली. धनगर समाजाचा एसटींमध्ये समावेश होण्याची प्रक्रिया आतार्पयत का अडली तसेच सध्या हा विषय कुठे पोहचला आहे याविषयी कामत यांनी राष्ट्रपतींना माहिती दिली. धनगर समाजाचा यापूर्वीच एसटींमध्ये समावेश व्हायला हवा होता असा मुद्दा त्यांनी मांडला. राष्ट्रपतींनी घटनेच्या चौकटीत राहून आपण यावर विचार करीन, अशी ग्वाही दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केले.उटाचेही निवेदनदरम्यान, उटा संघटनेच्या शिष्टमंडळानेही स्वतंत्रपणो राष्ट्रपतींची भेट घेतली. अध्यक्ष नामदेव फातर्पेकर, मंत्री गोविंद गावडे, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप आदींनी राष्ट्रपतींसमोर उटाच्या ज्या तीन मागण्या प्रलंबित आहेत, त्या नव्याने मांडल्या. केंद्र सरकारसमोर यापूर्वी या मागण्या ठेवण्यात आलेल्या आहेत. अनुसूचित जमातींसाठी गोवा विधानसभेचे मतदारसंघ लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षित केले जावेत अशी प्रमुख मागणी राष्ट्रपतींसमोर मांडण्यात आली. तसेच पंचायत क्षेत्रत एसटींची चार हजार लोकसंख्या असल्यास ते पंचायत क्षेत्र शेडय़ुल्ड क्षेत्र म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर जाहीर केले जाते. गोव्यासाठी लोकसंख्येचे हे प्रमाण पंचायतींसाठी चार हजारऐवजी कमी धरले जावे अशीही मागणी राष्ट्रपतींसमोर ठेवली गेली. वननिवासी हक्क कायद्याच्या कार्यवाहीत येणारी अडचणही राष्ट्रपतींसमोर मांडली गेली. आपण घटनेतील तरतुदींशी बांधिल आहोत. आपण तरतुदींनुसार या विषयाचा अभ्यास करीन, अशी ग्वाही राष्ट्रपतींनी दिली.