लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : रोमी कोकणीला राजभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. भाषा व धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये फूट पाडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी काल विधानसभेत केले.
राजभाषा, अबकारी, वाणिज्य कर, सर्वसाधारण प्रशासन विभाग आदी खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला विधानसभेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. चर्चेअंती या मागण्या सभापतींनी संमतीसाठी पुकारल्या असता विरोधी आमदारांनी जोरदार विरोध करीत सभापतींच्या आसनासमोर हौद्यात धाव घेतली व या गोंधळातच मागण्या आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आल्या.
दक्षिण गोव्यातील विरोधी आमदारांनी रोमी कोकणीचा विषय उपस्थित केला होता. अनेक ग्रामपंचायतींनी तसे ठरावही घेतल्याचे निदर्शनास आणले होते. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, १९८७ साली राजभाषा कायदा संमत झालेला आहे. रोमी कोकणीचा विषय आता केवळ मतांसाठी पुढे आणला जात आहे. १९८७ सालीच रोमीचा विषय हायकोर्टात गेला तेव्हा कोर्टानेही तो निकालात काढला. आता जे रोमीची मागणी करत आहेत त्यांच्यामध्ये रोमी कोकणीचे प्रेम वगैरे नाही तर फक्त राजकारण करून फूट पाडण्याचा डाव आहे.
गोवा शांत प्रदेश आहे, असे राजकारण विरोधकांनी करू नये. कोकणी युवा महोत्सवाला सरकार निधी देईल. आयोजकांनी हा कार्यक्रम पुन्हा सुरू करावा, जो कोविडमुळे थांबवण्यात आला होता, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 'हुर्राक' साठी जीआय टेंग मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; पेडणे अबकारी प्रकरण एसीबीकडे आहे. २७ लाख रुपये पैसे वसूल केले आहेत. तिघांना निलंबित केले असून एकाच्या बाबतीत एसीबीकडून चौकशी चालू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की,'आम्ही अबकारी परवाने जारी करणे, उत्पादन शुल्क आयोगासोबत नियमित अंतर्गत लेखापरीक्षण करणे आणि डिस्टिलरी आणि गोदामांवर कडक नजर ठेवण्याचे काम केले आहे. शिवाय, अवैध दारूला आळा घालण्यासाठी अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सार्वजनिक गाहाणीमध्ये ७८१ सार्वजनिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या पैकी २९२ निकालात काढल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सरकारी खात्यांमधील वाहनांच्या ताफ्याचे व्यवस्थापन सुव्यवस्थित करण्यासाठी व्हेईकल मॅनेजमेंट सिस्टम सुरू केली जाईल. ही प्रणाली रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि मॉनिटरिंग सक्षम करेल तसेच कार्यक्षमता सुधारण्याचे काम करील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कालबद्ध सेवांमध्ये एकूण ५५० प्रकारच्या सेवा दिल्या जात आहेत आणि जनतेच्या काही तक्रारी असतील तर अपीलअधिकारीही नियुक्त केले गेले आहेत. व्हॅट थकबाकीदारांची खाती गोठवून थकबाकी वसूल केली. जीएसटीच्या बाबतीत आता कोणतीही थकबाकी नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सावंत म्हणाले की, प्रथमच, सर्व आयटीआय केंद्रे आयएसओ प्रमाणित झाली आहेत. तथापि, काही आयटीआय केंद्रांचा अजूनही दर्जा वाढवणे आवश्यक आहे. अॅप्रेंटिसशिप योजनेत एक वर्ष काम केलेल्यांना अनुभव प्रमाणपत्रे दिली आहेत, जी त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीसाठी अनिवार्य आहेत. खाजगी क्षेत्रात, काही शिकाऊ उमेदवारांना त्यांची अप्रेंटीशीप पूर्ण केल्यानंतर कंपन्यांनी नोकरी सामावून घेतले आहे याबाबतची सविस्तर आकडेवारी पुढील महिनाभरात मिळेल. त्यानंतर ती जाहीर केली जाईल.
अबकारी खात्याच्या महसुलात ३४ कोटींची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी ९०० कोटी रुपये महसूल मिळाला. वाणिज्य कर खात्याचा महसूल ५५३ कोटी झाला असून ९.२ टक्क्यांनी वाढला आहे. राज्यात पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट शेजारी कर्नाटक व महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
'प्रशासन स्तंभ' पर्वरीत
सरकारच्या प्रमुख कार्यालयांचा समावेश असलेली राज्यातील सर्वात उंच 'प्रशासन स्तंभ' इमारत पणजीऐवजी पर्वरीत होईल. त्यासाठी सध्या जी जागा विचाराधीन आहे. त्याबाबत काही अडचणी आहेत. त्या सोडवण्याचा प्रयत्न चालू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सर्व सरकारी कार्यालये एकाच छताखाली एकत्र करण्यासाठी पाटो येथे प्रशासन स्तंभ बांधला जाणार होता. तो आता पर्वरीत होईल.
अयोध्येत 'गोवा राम निवास'
अयोध्येत 'गोवा रामनिवास बांधले जाईल. त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने चार हजार चौरस मीटर जमीन देण्याची तयारी दाखवली आहे. मुंबईतील गोवा भवन इमारतीची डागडुजी पूर्ण झाली आहे. गोवा भवनसाठी येत्या ८ ऑगस्टपासून ऑनलाइन बुकिंग र सुरू होईल. दिल्लीतील गोवा सदनची जुनी इमारतही पाडून नव्याने बांधली जाईल. तसेच गोवा निवास'चे नूतनीकरणही लवकरच सुरू होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
१० गुणांचा कोकणी पेपर
गोवेकरांना नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी कर्मचारी निवड आयोग दहा गुणांचा कोकणीचा पेपर उमेदवारांना देते. भूमिपुत्रांच्या बाबतीत कोणताही अन्याय होत नाही. कोकणीचे ज्ञान असलेल्या गोवेकरांनाच नोकऱ्या मिळतात, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.