‘जैका’ची कामे देण्यास ४ वर्षांचा विलंब

पणजी : ‘जैका’ची कामे देण्यास ४ वर्षांचा विलंब झाला. २००६ पासून २०१० पर्यंत काहीच कामे झाली नाहीत. वन खात्याचे ना हरकत दाखले मुदतही संपल्याने नवीन द्यावे लागले, असे बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. मात्र, लुईस बर्जर लाच प्रकरणाबाबत व तत्संसंबधी होत असलेल्या आरोपांवर कोणतेही भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले. बांधकाम खात्याच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चेत आमदार माविन गुदिन्हो मंत्र्यावर तुटून पडले. ‘जैका’च्या कामात आजही भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर कोणतेही उत्तर देण्याचे ढवळीकर यांनी टाळले. ढवळीकर म्हणाले, ‘जैका’च्या कोणत्याही कामात व्यत्यय आलेला नाही. कामे देण्यास ४ वर्षांचा विलंब झाल्याने साहजिकच खर्च वाढला. पूर्वीच्या सरकारमधील बांधकाममंत्र्यांनी जी कामे लाटली त्यातील ४० कोटी रुपये खर्च कमी करून घेतला आणि तिजोरीत त्याचा फायदा केला. पाण्याचा महसूल ८४ कोटींवरून १२० कोटी रुपयांवर पोचला आहे. पाणी गळतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे ते म्हणाले. पाण्याचे दर वाढले असले तरी त्याचा मर्यादित पाणी वापर करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना कोणताही फटका बसणार नाही. याची काळजी सरकारने घेतली असल्याचा दावा ढवळीकर यांनी केला. अन्य राज्यांच्या तुलनेत येथे दर कमी आहेत. १५ क्युबिक मीटरपर्यंत केवळ अडीच रुपये दर आहे. जास्त पाणी वापरल्यास जास्त बिल भरावे लागेल. जुवारी पुलाच्या पायाभरणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित केले जाणार आहे. १९ डिसेंबर ही तारीख तूर्त निश्चित असली तरी त्यांना त्याआधी आणणे शक्य असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, असे ढवळीकर म्हणाले. आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी आक्रमक होत सांगेतील लोकांची मंत्र्यांकडून फसवणूक होत असल्याचा आरोप केला. साळावलीच्या पाण्यात मॅगनिजचे प्रमाण लक्षणीय आढळले याबाबत ढवळीकर म्हणाले की, १०० एमएलडीचा प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अत्याधुनिक फिल्टरिंगचे ५२ कोटीचे काम हाती घेतले जाईल. (प्रतिनिधी)