मडगाव: सीआरझेड कायद्याची पूर्णपणे पायमल्ली करुन दक्षिण गोव्यातील सेर्नाभाटी किना-याजवळ बेकायदेशीररित्या उभारलेल्या ‘फुर्तादोज गेस्ट हाऊस’ या हॉटेलवर शेवटी जिल्हा प्रशासनाने कारवाई करताना हे हॉटेल पाडण्यास मंगळवारी सुरुवात केली. या हॉटेल परिसरात एकूण सहा बांधकामे उभारण्यात आली असून ती सर्व मोडून टाकावीत असा आदेश यापूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादाने चार वर्षापूर्वी दिला होता.
मडगावपासून दहा कि.मी. अंतरावर असलेल्या सेर्नाभाटी समुद्र किना-यावर हे बेकायदेशीर बांधकाम उभे केले होते. हॉटेलच्या मुख्य रेस्टॉरन्टसह या परिसरात रुम्सही उभारण्यात आले होते. हे बांधकाम करताना भरती रेषा कायद्याचे उघड उघड उल्लंघन केले होते असा दावा करुन कोलवा सिव्हीक फोरमच्या ज्युडिद आल्मेदा यांनी या बांधकामाच्या विरोधात हरित लवादाकडे दावा दाखल केला होता.
मंगळवारी सासष्टीचे मामलेदार प्रताप गावकर यांच्या देखरेखीखाली ही सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पाडून टाकण्याच्या कामाला सकाळी सुरुवात झाली. या कारवाईत कुणी हस्तक्षेप करु नये यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. वास्तविक ही कारवाई पंधरा दिवसांआधी होणार होती. मात्र गोवा भरती रेषा नियंत्रण व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने त्या दिवशी ही कारवाई स्थगित करण्यात आली होती.
दरम्यान, फुर्तादोजचे हे बांधकाम बरेच मोठे असूनही ते पाडण्यासाठी केवळ एकच जेसीबी मशिन पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे मंगळवारी ही कारवाई पूर्ण होऊ शकली नाही. यामुळे मामलेदार गावकर यांनी उपजिल्हाधिका-यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात या कारवाईसाठी किमान चार ते पाच जेसीबींची सोय करावी अन्यथा हे काम पूर्ण करण्यासाठी चार ते पाच दिवसांचा अवधी लागण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
किनारी पर्यावरण राखण्यात महत्वाची भूमिका निभावत असलेले ज्युडिद आल्मेदा यांनी 2013 साली या बांधकामाच्या विरोधात सीआरझेड प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. मात्र प्राधिकरणाने या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी हरित लवादाकडे दावा दाखल केला होता. सदर बांधकामे एनडीझेड क्षेत्रात येत असल्याचे नमूद करुन जुलै 2015 मध्ये लवादाने ही बांधकामे मोडून टाकण्याचा आदेश दिला होता. मात्र असे असतानाही मागची चार वर्षे या हॉटेलवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. मध्यंतरीच्या काळात लवादाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हॉटेल मालकाने आव्हान देऊनही त्यांचे अर्ज फेटाळले गेल्याने शेवटी पाच वर्षानंतर या कारवाईस सुरुवात झाली.