शहा अहवालाचा सोयीस्कर वापर

पणजी : खनिज घोटाळा प्रकरणातील न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांच्या अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशी या सक्तीच्या आहेत की नाहीत, या विषयावर सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर केली नसली तरी सरकारकडून या अहवालाचा सोयीनुसार वापर करण्याचा धडाका मात्र सुरू आहे. अहवालात खाण लिजेस लिलाव करून वितरित करावी, अशी शिफारस असतानाही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष आणि लिजेस बहाल करण्याची सूत्रे हाती ठेवून ती सोयीनुसार बहाल करणे, असा सारा कारभार सुरू आहे. या ठिकाणी खाण खात्याचा अहवाल सरकारला सक्तीचा वाटला नाही. लुईस बर्जर प्रकरणातील आरोपी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सराईत गुन्हेगार ठरविण्यासाठी शहा आयोगाच्या अहवालाचा निर्वाळा क्राईम ब्रँचकडून न्यायालयात देण्यात आला. खाण खात्याकडून शहा आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्षांवर आधारित विशेष तपास पथकाकडे गुन्हे नोंदविले. मात्र, हे गुन्हे ठरावीक लोकांविरुद्ध नोंदविले. त्यात विरोधी पक्षाचे नेते गुंतलेली प्रकरणे आहेत, भाजपशी संबंध नसलेल्या लोकांवर गुन्हे नोंदविलेले आहेत. त्याच शहा अहवालात राज्यातील बड्या खाण कंपन्यांवरही सडेतोड ताशेरे आहेत आणि गंभीर ठपका ठेवलेला आहे; परंतु त्या खाणमालकांविरुद्ध तक्रारी नोंदविलेल्या नाहीत. एसआयटीकडून खबरदारी शहा आयोगाच्या अहवालाबाबत सरकारची धरसोड वृत्ती वारंवार दिसून येते. खाण प्रकरणात तपास करणाऱ्या एसआयटीने या प्रकरणात खबरदारी घेतली आहे. या प्रकरणातील ४७ खाण लिजेसच्या बाबतीत नोंदविलेला गुन्हा हा शहा आयोगाच्या अहवालावर आधारित आहे. हा अहवाल राज्य सरकारनेही फेटाळल्याचे जाहीर केल्यास उद्या न्यायालयात हसे होऊ नये यासाठी या तक्रारी मागे घेऊन अस्तित्वात असलेल्या कायद्याला अनुसरून त्या खाण खात्याकडून पुन्हा नोंदविण्यात याव्यात यासाठी हालचाली एसआयटीने सुरू केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)