१२ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या गोवंश कत्तलीस सशर्त परवानगी

हायकोर्टाचा निर्णय : सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा राष्ट्रीय गोरक्षा सेनेचा निर्धार

पणजी : बकरी ईदसाठी १२ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या गोवंश कत्तलीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सशर्त परवानगी दिली असून राष्ट्रीय गोरक्षा सेना त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. बकरी ईदसाठी राज्यात ठिकाठिकाणी बैल, तसेच अन्य गोवंश हत्येला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका अखिल भारतीय मुस्लिम जमात संघटनेने हायकोर्टात सादर केली होती त्यास हरकत घेत गोरक्षा अभियानचे हनुमंत परब यांनी हस्तक्षेप याचिका गुदरली. या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणीच्यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी गोवंश हत्येसाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारला आठ दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणी केली. गोवा मांस प्रकल्पात कत्तलीच्यावेळी सीसीटीव्ही कार्यरत असावा, तसेच अन्य शर्थी आहेत. सरकारवर टीकेची झोड दरम्यान, गोरक्षा अभियानने सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने याबाबत घेतलेल्या बोटचेप्या धोरणावर कडक टीका केली. पर्रीकर सरकार अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करीत आहे, असा आरोप राष्ट्रीय गोरक्षा सेनेचे अध्यक्ष आशु मोंगिया यांनी केला. ईदच्या दिवशी कुर्बानी देणे हा मुस्लिमांचा हक्क नव्हे, असा निवाडा १९९४ साली पश्चिम बंगाल सरकार विरुद्ध आशुतोष प्रकरणात झालेला आहे. तसेच गुजरातच्या एका प्रकरणातही अशाच प्रकारचा निवाडा झालेला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कमलेश बांदेकर म्हणाले की, सरकारने घेतलेली भूमिका धक्कादायक असून अपेक्षाभंग केलेला आहे. याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. हस्तक्षेप याचिका सादर केलेले राष्ट्रीय मुस्लिम मंचच्या गो विभागाचे मोहम्मद फैज खान म्हणाले की, इस्मालमध्ये कुर्बानी सक्तीची नाहीच उलट इतरांचे मन दुखावेल असे काही करू नका, असा संदेश कुराणातून दिला जातो. गोहत्याविरोधात आपली मोहीम चालूच राहणार असल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, येत्या ६ ते १५ आॅक्टोबर या काळात देशभरातील १00 हून अधिक शहरांमध्ये गो सन्मान सोहळे साजरे करणार आहोत. पत्रकार परिषदेस जय श्रीराम केंद्राचे लक्ष्मण जोशी, हिंदू जनजागृती समितीचे सुशांत दळवी, मुंबईचे प्राणीमित्र प्रदीप पांडे, हरे राम हरे कृष्णचे प्रवीण फडते आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)