राज्यातील रस्त्यांची अत्यंत दुर्दशा झालीय. नव्हे, चाळणच झाली आहे. ज्या रस्त्यांवर सहा महिन्यांपूर्वी डांबर घातले गेले होते, जे हॉटमिक्स केले गेले होते, त्यांची देखील वाट लागली आहे. लोक रस्त्यांमुळे हैराण झाले आहेत. वाहनचालक शासकीय यंत्रणेला दोष देतात. खुद्द सावंत मंत्रिमंडळातील एक मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आपला वैताग अलीकडेच व्यक्त केला. आम्हीदेखील त्याच रस्त्यांवरून जातो, रस्ते खराब झालेत एवढेच नमूद करून मोन्सेरात थांबले नाहीत. सुदिन ढवळीकर हे चांगले बांधकाम मंत्री होते, असे प्रमाणपत्र बाबूश यांनी दिले. अर्थात, मोन्सेरात यांच्या प्रमाणपत्राची ढवळीकर यांना गरज नाही किंवा ढवळीकर असतानादेखील काही रस्ते खड्डेमय होतेच; पण आजच्याएवढी वाईट स्थिती मात्र नव्हती.
सध्या अनेक रस्त्यांवर दुचाकीस्वारांचे बळी जात आहेत. रस्ते दुरुस्तीवर खर्च केले जाणारे कोट्यवधी रुपये जातात तरी कुठे? हा प्रश्न जनतेला सतावत आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल बांधकाम खात्याची बैठक घेतली, हे चांगले केले. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वाहन अपघात झाल्यास कंत्राटदार आणि संबंधित अभियंत्यांना जबाबदार धरण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत आहे. शंभरहून अधिक कंत्राटदारांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने नोटिसा पाठविल्या आहेत. काही कंत्राटदारांकडून सरकार पुन्हा रस्ते दुरुस्त करून घेईलही; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केवळ एवढ्यावरच थांबू नये. ज्या कंत्राटदार व अभियंत्यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार होतो व रस्त्यांची वाट लागते, अशा कंत्राटदार व अधिकान्यांवर कारवाई करून दाखवावी. निदान काही जणांविरुद्ध तरी 'एफआयआर' नोंद व्हायला हवेत. काही कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवावे, लोकांची सहनशीलता आता संपलीय.
दीपक पाऊसकर, नीलेश काब्राल आदी काहीजण यापूर्वी बांधकाम मंत्रिपदी होते. त्यांनी फक्त खात्यातील नोकरभरतीतच अधिक रस घेतला. आता हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. मध्यंतरी हे खाते मुख्यमंत्री, सुभाष फळदेसाई यांच्याकडे सोपवतील अशीही चर्चा होती. मुख्यमंत्र्यांनी बांधकाम खाते स्वतःकडेच ठेवावे; पण खात्याला वठणीवर आणण्याची गरज आहे. रस्त्यांप्रमाणेच नळाच्या पाण्याबाबतही लोकांची रड असते. पाणीपुरवठा विभाग नळाद्वारे व्यवस्थित पाणी पुरवू शकत नाही. महिलांना घागर मोर्चे काढावे लागतात. पावसाळ्यातदेखील पाणी समस्या भेडसावते. घरातील नळ कोरडे पडले म्हणून महिला रडतात, तेव्हा 'हर घर जल' ही घोषणा म्हणजे सरकारने स्वतःचीच केलेली फसवणूक ठरते. काहीवेळा सांतआंद्रे मतदारसंघात किंवा काणकोणमध्ये किंवा बार्देशच्याही काही भागांत नळाद्वारे योग्य प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नाही. साळगाव व पर्वरीतही वेगळी स्थिती नाही. नवनवी मोठी बांधकामे उभी राहत आहेत. कमर्शियल प्रकल्प येत आहेत; पण पुरेसे पाणीच उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सगळीकडे टैंकर फिरताना दिसतात.
रस्त्यांवरील खड्डे कधी चतुर्थीपूर्वी, तर कधी डिसेंबरपूर्वी बुजविले जातील, अशा घोषणा पूर्वी काही मंत्र्यांनी केल्या होत्या. गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळीदेखील खराब रस्ते हा सरकारवरील टीकेचा विषय झाला होता. त्यावेळी दिगंबर कामत काँग्रेसमध्ये होते. त्यांनीही भाजप सरकारवर सणकून टीका केली होती; पण रस्ते कधी दुरुस्त झालेच नाहीत. वारंवार विविध यंत्रणा रस्ते खोदून ठेवतात. हॉटमिक्स केलेला रस्ता फोडून ठेवतात. पुन्हा योग्य डागडुजी केली जात नाही. खोदकाम अर्धवटच सोडून दिले जाते. त्यामुळे रात्रीच्या अंधारात दुचाकी चालकांना अपघात होतो. भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी रस्ता खोदल्यानंतर रस्ता पुन्हा दुरुस्त न केल्याने खड्यात पडून गेल्या आठवड्यात फोंडा तालुक्यात एकाचा बळी गेला.
भाटले-पणजी येथील रस्ता चार महिन्यांपूर्वी नीट केला होता, आता लगेच त्याची चाळण झाली. यावेळी पाऊस जास्त पडला ही पळवाट झाली. कंत्राटदारांनी डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधीत स्वखर्चाने रस्ते नीट करून द्यावेत. सरकारने दयामाया दाखविण्याचे कारण नाही. काब्राल मंत्रिपदी असताना खड्डे बुजविण्याचे मशीन आणले होते. विरोधकांनी अलीकडे दाखवून दिले की, सरकारने प्रत्येक खड्डा बुजविण्यावर सोळा हजार रुपये खर्च केले. एकूण १८ हजार ९०० खट्टे बुजविण्यासाठी ३० कोटी ५२ लाख रुपये खर्च झाले. रस्त्यांची दुरवस्था पाहता हे पैसे वाया गेले असेच म्हणावे लागेल.