पणजी : वास्कोतील नाफ्थाच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते आमदार दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. नाफ्था वाहतूक रस्तामार्गे केली जाणार नाही. तसेच या एकूण प्रकरणात शिपिंग सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आणि एमपीटी चेअरमनविरुद्ध १५ दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला दिले.
मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर विरोधी नेते दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, नाफ्था सडा येथील गणेश बेंझोप्लास्टमध्ये साठविण्यात आल्याने तेथील लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. वास्कोतील काँग्रेस कार्यकर्ते या प्रश्नावर गेले काही दिवस जोरदार निदर्शने करत आहेत. लोकांची मागणी आहे की त्या ठिकाणी नाफ्था साठवणे धोकादायक असून जीवितहानी होऊ शकते तसेच रस्तामार्गेनाफ्थाची वाहतूक केल्यास कोणतीही दुर्घटना घडू शकते. त्यामुळे नाफ्था जहाजातून समुद्रमार्गेच अन्यत्र हलवावा.
दुसरी मागणी अशी आहे की, सरकारने हे प्रकरण चौकशीसाठी डीजी, शिपिंगकडे देऊ केले आहे, ते अयोग्य आहे. कारण हे जहाज मुरगाव बंदरात आणण्यास डीजी, शिपिंग कारणीभूत आहे, त्यामुळे चौकशीला न्याय मिळणार नाही. हे जहाज कोचीहून गोव्यात कोणी आणले? वाटेत अनेक बंदरे असतांना तेथे का गेले नाही? मुरगाव बंदरात जहाज दुरुस्तीची कोणतीही सोय नाही. त्यामुळे दुरुस्तीसाठी ते आणले ही सबब पटण्यासारखी नाही. या एकूण प्रकरणाची चौकशी आवश्यक आहे.'
काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर म्हणाले की, आम्ही सहा कलमी मागण्या निवेदनाद्वारे सरकारकडे मांडलेल्या आहेत. एमपीटी चेअरमन ई. रमेश कुमार यांच्याविरुद्ध या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यात यावा अशी आमची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी यावर पंधरा दिवसात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
या जहाजाचा गोव्याच्या समुद्र हद्दीतील प्रवेश संशयास्पद आहे. या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी. संरक्षण गुप्तचर यंत्रणा किंवा राष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणा यांच्यामार्फत ही चौकशी होणे आवश्यक आहे. वास्कोत दाट लोकसंख्या असल्याने गणेश बॅन्जोप्लास्टमध्ये साठवलेला हा धोकादायक ठरणार आहे. अ श्रेणीच्या जहाजातूनच तो सुरक्षितरित्या अन्यत्र हलवावा, रस्ता मार्गाचा वापर करू नये. मंत्री मिलिंद नाईक यांनी मुख्य सचिव परिमल राय यांचे त्या जहाजाशी लागेबांधे असल्याचा आरोप केला आहे त्याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे आमोणकर म्हणाले.
शिष्टमंडळात महिला प्रदेशाध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो, सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर, एनएसयूआयचे प्रमुख जनार्दन भांडारी, प्रदेश सचिव नारायण रेडकर, सुदीन नाईक आदी उपस्थित होते.