पणजी: गोव्यात खाणी लवकर सुरू करण्यासाठी शॉर्टकट घेण्यासाठी शॉर्टकट मार्ग स्वीकारण्याचे सरकारचे प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उधळून लावले आहेत. लिलावात काढण्यात आलेल्या खाण ब्लॉक्समध्ये खनिज उत्खनन सुरू करण्यासाठी नव्याने पर्यावरण दाखले घ्यावेच लागतील असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गोव्यात खाणकाम तातडीने सुरू करण्याच्या गोवा सरकारच्या योजनेला मोठा धक्का बसला आहे. नुकत्याच लिलाव झालेल्या खाण ब्लॉक्सना नव्याने पर्यावरण मंजुरी मिळवावी लागतील, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की ई-लिलाव केलेल्या खाण ब्लॉक्सच्या यशस्वी बोलीदारांनाही खाणीं सुरू करण्यासाठी नवीन मिळवावेच लागतील. खाण लीज धारकांना देण्यात आलेले पर्यावरण दाखल्यांची मूदत व कार्यक्षत्र वाढविण्यात येईल असे जे सरकारने म्हटले होते तसे करणे आता खंडपीठाच्या आदेशामुळे बेकायदेशीर ठरणार आहे.
त्यामुळे नवीन पर्यावरण दाखले लीजधारकांना मिळवावेच लागणार असल्याचा आदेश न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने दिला. खाण लीज दारकांना देण्यात आलेल्या पर्यावरण दाखल्यांची मूदत आणि कार्यकक्षा वाढविली तर लिलाव आटोपल्यावर लवकरच खाणी सुरू केल्या जाऊ शकतील असे आश्वासन सरकारने लिजधारकांना दिले होते . त्यासाठी पूरक कृती करताना सोसियादाद द फॉमेन्तो उद्योग कंपनीने खंडपीठात याचिका सादर केली होती. त्यात खाण खात्याने २५ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या निविदा निमत्रण पत्रात दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या निविदा निमंत्रण पत्रातील खाण व खनिज कायदा १९५७ कलम ८ बी अंतर्गत ही लिलाव प्रक्रिया होणार असल्याचे म्हटले होते. म्हणजेच लिलाव करण्यात आलेल्या खाणीं यशस्वी बोली लगावणाऱ्यालाही (लीजधारकाला) सुरू करण्यासाठी नव्याने पर्यावरण दाखला घ्यावा लागणार आहे. हे कलम रद्द करण्याची मागणी कंपनीने याचिकेत केली होती. २००६ च्या अधिसूचनेनुसार खाण लीजधारकांना देण्यात आलेलेल्या पर्यावरण दाखल्यांची वैधता ३० वर्षे असल्यामुळे याच दाखल्यांच्या आधारावर लीजधारक खाणी सुरू करू शकतील असा याचिकादारकांचा दावा होता.
सरकारचा दावाया खटल्यात सरकारने घेतलेली भुमिका ही याचिकादाराच्या, म्हणजेच खाण कंपनीच्या सुरात सूर मिळविणारीच होती. विद्यमान पर्यावरण दाखले हे ३० वर्षांसाठी चालू शकतात. लिजांचे हस्तांतरण केले म्हणून नव्याने पर्यावरण दाखले घेण्याची गरज न सल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी युक्तीवादा दरम्यान म्हटले होते.
गोवा फाउंडेशनचा आक्षेपएमएमडीआर कायदा कलम ८ बीत दुरुस्ती करण्यास गोवा फाउंडेशनने तीव्र हरकत घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लिलावात काढल्या गेलेल्या खाण लिजांनाही खनिज उत्खनन सुरू करण्यासाठी नव्याने पर्यावरण दाखला घेणे सक्तीचे असल्याचा दावा फाउंडेशनतर्फे करण्यात आला.