लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादई वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे आवाज उठवावा. कळसा, भांडुरा प्रकल्पावरील कर्नाटकच्या डीपीआरला राज्य सरकारने वेळ न दवडता न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा एकमुखी ठराव चिंबल ग्रामसभेत संमत केला.चिंबल पंचायतीची ग्रामसभा रविवार दि. १९ रोजी झाली. यावेळी पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर व उपस्थितांना म्हादई प्रश्नी मार्गदर्शन आरटीआय कार्यकर्ते राजन घाटे यांनी केले. म्हादई नदी वळवण्यासाठी कर्नाटक कळसा, भांडुरा प्रकल्प उभारत आहे. त्यासाठीच्या डीपीआरला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र, इतके दिवस होऊनसुद्धा गोवा सरकाने या डीपीआरला न्यायालयात आव्हान का दिले नाही ? सरकार विलंब का करीत आहे ? असा प्रश्न ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत उपस्थित केला.
राज्य सरकारनेही डीपीआर काढावा
गोवा सरकारनेसुद्धा डीपीआर तयार करून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवावा. म्हादईचे पाणी गोव्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे, याची माहिती देणारा तसेच या पाण्याच्या वापराबाबतचा अहवाल सरकारने तयार करणे आवश्यक होते. मात्र, सरकारने कुठलीच हालचाल केली नसल्यानेच म्हादई प्रश्नी गोव्याची बाजू कमजोर बनल्याची टीका ग्रामसभेत चिंबलवासियांनी केली.
व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करताना शेतजमिनी वगळा
म्हादई वाचवण्यासाठी गोवा सरकारने त्या परिसरातील वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हे व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावे, असा ठराव ग्रामसभेत संमत करण्यात आला. यावेळी ग्रामस्थ गुरुदास शिरोडकर यांनी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हे व्याघ्र क्षेत्र म्हणून प्राधान्याने अधिसूचित करताना सरकारने रहिवासी क्षेत्र, शेतजमिनी वगळावेत, अशी मागणी केली.
केंद्राकडे म्हादई वाचवा, अशी वारंवार विनंती करण्याऐवजी सरकारने न्यायालयीन लढा द्यावा. म्हादई वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"