पणजी : केंद्र सरकारकडून आवश्यक परवाने मिळवावे लागतील, तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केल्याशिवाय कर्नाटक राज्य म्हादईच्या प्रवाहाबाबत कोणतेही काम करू शकणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. यामुळे गोव्याला म्हादईप्रश्नी थोडा तरी दिलासा मिळाला आहे.
म्हादई पाणीप्रश्नी गोवा विरुद्ध कर्नाटक असा खटला सर्वोच्च न्यायालयात आहे. म्हादई पाणी तंटा लवादाने पाणी वाटपाविषयी जो निवाडा ऑगस्ट 2015 मध्ये दिलेला आहे, त्या निवाडय़ाला कर्नाटक व गोव्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. त्याविषयी येत्या जुलै महिन्यात तीन दिवस सुनावणी होईल व गोव्याला आपली बाजू मांडता येईल. गोव्याला बाजू मांडण्यास यापूर्वीच न्यायालयाने जुलैमधील तीन दिवस दिलेले आहेत. मात्र पाणी तंटा लवादाने म्हादईप्रश्नी जो निवाडा दिला होता, तो गेल्याच आठवडय़ात केंद्र सरकारने राजपत्रत अधिसूचित केल्याने कर्नाटकने नुकताच आनंदोत्सव साजरा केला. आता त्या निवाडय़ाच्या आधारे म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकात वळविण्याच्यादृष्टीने कळसा भंडुरा प्रकल्पाचे काम करता येईल असे कर्नाटकला वाटते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या विषयाबाबत स्पष्टता आणल्याने व परवाने प्राप्त झाल्याशिवाय व डीपीआर सादर झाल्याशिवाय काम करता येणार नाही हे स्पष्ट केल्याने कर्नाटकला लगाम घातला गेला आहे, असे गोवा सरकारकडून मानले जाते.
लवादाचा निवाडा अधिसूचित झाला तरी, त्याची अंमलबजावणी होऊ नये व कर्नाटकने काम करू नये म्हणून अंतरिम आदेश दिला जावा अशी विनंती करणारी याचिका गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. 17 एप्रिल 2014 रोजी पाणी तंटा लवादाने अंतरिम आदेश दिला होता व त्या आदेशाद्वारेही लवादाने स्पष्ट केले होते, की जोर्पयत सर्व परवाने व डीपीआर तयार होत नाही तोर्पयत कर्नाटक काम करू शकणार नाही. लवादाचा तो 2014 सालचा अंतरिम आदेश अजून कायम आहे हेही सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केल्याचे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाचे म्हणणो आहे. मात्र गोव्यातील विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाचा हा दावा पटलेला नाही.