प्रसाद म्हांबरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, म्हापसा उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघातील प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. रिंगणातील पक्षांकडून मतदारांना प्रभावित करण्यास जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. बार्देश तालुक्यातील भाजप तसेच मित्र पक्षातील सर्व नेते प्रचारात उतरले आहेत. तर, काँग्रेस पक्षातील काही नेत्यांची नाराजी दूर झाली नसल्याने बऱ्याच नेत्यांनी स्वतःला प्रचारापासून अलिप्त ठेवले आहे. त्यामुळे तालुक्यातून नेत्यांचे बळ कमी झाले आहे. पक्षापासून दुरावलेल्या नेत्यांना पक्षाकडे पुन्हा आणण्यास पक्षाला अपयश आल्याने प्रचारावर परिणाम झाला आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांनी तालुक्यातून सर्व मतदारसंघ पिंजून काढण्यावर भर दिल्याने त्याचाही प्रभाव मतदारांवर पडत असल्याचे दिसू लागले आहे.
मागील लोकसभेच्या पाच निवडणुकीचा इतिहास पाहता या तालुक्याने भाजपला आघाडी मिळवून दिली आले. त्यामुळे बार्देश तालुका भाजपचा गड मानला जातो. मात्र यावेळी काँग्रेसने म्हापशाचे रहिवासी माजी मंत्री अॅड. रमाकांत खलप यांना रिंगणात उतरून भाजपच्या या गडाला खिंडार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचा पहिल्या टप्प्यातील डाव यशस्वी झाला. पण, त्यानंतर स्थानिक काँग्रेस नेत्यांकडून तसेच त्यांच्या मित्र पक्षाकडून म्हणावे तसे सहकार्य लाभले नसल्याने प्रचारादरम्यान त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. उत्तरेतील पक्षाचे एकमेव आमदार अॅड. कार्लस फरेरा यांच्या खांद्यावर पूर्ण जबाबदारी पडली आहे. तालुक्यातील ७ मतदारसंघांपैकी ६ मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहेत. मात्र, तालुक्यातील मतदारांकडून उघड भूमिका घेण्यात आली नसल्याने एकूण चित्र अस्पष्ट आहे.
२०२२ साली संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तालुक्यातून एकूण झालेल्या मतदानातील सरासरी ५२ हजार मते काँग्रेसला मिळाली होती. त्यावेळी स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरलेले आप, तृणमूल तसेच इतर पक्ष लोकसभेसाठी एकत्रित आले आहेत. आपला बार्देशातून ८२८१ मते मिळाली होती, तर दुसरा पक्ष तृणमूल काँग्रेसला सरासरी १७ हजार मते मिळालेली होती. काँग्रेस, आप तसेच तृणमूलला लाभलेल्या मतांची एकूण संख्या सरासरी ७७ हजार आहे.
भाजपने लढवलेल्या सर्व ७ ही मतदारसंघातून त्यांना सरासरी ६० हजार मते प्राप्त झाली होती. त्यामुळे विरोधकांना भाजपपेक्षा सरासरी १६ हजार मतांची आघाडी लाभली होती. या १६ हजार मतांचा लाभ विरोधकांना आगामी लोकसभा निवडणुकीतून होऊ शकतो का? हा सध्या प्रश्न आहे.
मागील लोकसभा निवडणुकीची आकडेवारी पाहता कळंगुट विधानसभा मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात असूनही सतत दोनवेळा लोकसभेसाठी हा मतदारसंघ काँग्रेसच्या बाजूने राहिलेला दिसून आले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत तत्कालीन काँग्रेस उमेदवाराने भाजपच्या उमेदवारापेक्षा ११५ जास्त मते प्राप्त केली होती. २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवाराने भाजपच्या उमेदवारापेक्षा २४५८ मते जास्त मिळवून मतदारसंघावर वर्चस्व सिद्ध केले होते.
ख्रिश्चन मतदारांचा प्रभाव असलेल्या हळदोण्यातून भाजपची आघाडी २०१९ साली कमी झाली. त्यावेळी भाजपला ५३७ मतांची आघाडी मिळाली. शिवोली मतदारसंघातूनही भाजपला ५९८ मतांची आघाडी लाभलेली. म्हापशातून भाजपला ३४४१ मते प्राप्त झाली, साळगावातून भाजपला २४८४, पर्वरीतून ३९२३ तर थिवीतून २४२५ मतांची आघाडी प्राप्त झाली. माजी उपमुख्यमंत्री अॅड. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या म्हापसा मतदारसंघात लोकसभेसोबत म्हापसासाठी पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती. त्यावेळी विधानसभेसाठी जोशुआचे प्रतिस्पर्धी सुधीर कांदोळकर यांनी कडवे आवाहन उभे केले होते. जोशुआ यांना १०,१९५ मते तर कांदोळकरांना ८५४८ मते मिळाली होती.
विधानसभा निवडणुकीत आरजीने ६ मतदारसंघातून आपले उमेदवार रिंगणात उतरवले होते. या सर्व मतदारसंघातून आरजीला १२ हजार मते प्राप्त झाली होती. तत्कालीन थिवीतील उमेदवार मनोज परब यांनी ४९५९ मते मिळवली होती. यावेळी आरजीने स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम इतरांवर होईल का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पोटनिवडणूक बनली होती अटीतटीची
पाच वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसोबत म्हापसा मतदारसंघातून विधानसभेची पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती. यावेळी म्हापशात जोशुआ डिसोझा पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले होते. मात्र, त्यावेळचे लोकसभेतील भाजपचे उमेदवार श्रीपाद नाईक यांना जोशुआच्या तुलनेत जास्त मते प्राप्त झाली.