पणजी : औद्योगिक विकास महामंडळाने (आयडीसी) उद्योजकांना मोठा दिलासा देताना काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून औद्योगिक भूखंड वांटप, हस्तांतरण व भाडेपट्टी नियम अधिसूचित केले आहेत. भूखंड हस्तांतरणासाठी पूर्वी शुल्क भरावे लागत होते, ते मागे घेण्यात आले आहे.
गोवा उद्योग संघटनेचे माजी अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी या अधिसूचनेचे स्वागत केले आहे. आयडीसी व उद्योजक यांच्यातील व्यवहार आता सुटसुटीत होतील. कोचकर म्हणाले की, ‘उद्योजकांना औद्योगिक भूखंडांच्या बाबतीत अनेक अडचणी येत होत्या. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने औद्योगिक धोरण आणले तरी हे नियम अधिसूचित झाले नव्हते. ते अधिसूचित करावेत, अशी दीर्घकालीन मागणी होती. आता ती पूर्ण झालेली आहे.
कोचकर म्हणाले की, ‘ उद्योजकांना इज ॲाफ डुइंग बिझनेसच्या बाबतीत सरकारने नवे पर्व खुले केले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उद्योगमंत्री मॉविन गुदिन्हो व आयडीसीचे अध्यक्ष आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.
राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये अनेक आजारी उद्योग आहेत. ते ताब्यात घेऊन गुंतवणूक करण्यास नव्या गुंतवणूकदारांना वाव मिळेल. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेलाही चालना मिळेल आणि नवीन नोकऱ्याही निर्माण होतील. भूखंड भाडेपट्टीवर देण्याची प्रक्रियाही सुटसुटीत, पारदर्शक व सोपी केली आहे. सध्या जे उद्योजक आपली जागा दुसऱ्यांना देऊ पाहात आहेत त्यांना ते सोयीचे होईल व आतापर्यंत जे बेकायदेशीररित्या आपली जागा इतरांना भाडेपट्टीवर देत होते त्या प्रकारांना आळा बसेल, असे कोचकर म्हणाले.