- गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे पंतप्रधानांना पत्र
ऑनलाइन लोकमतपणजी, दि. 19 - कर्नाटकातील भीमगड अभयारण्यातून म्हादईचा उगम होत असल्याने या अभयारण्यालाही १0 किलोमिटरचा बफर झोन असावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. म्हादईच्या पाण्याबाबत कर्नाटक गोवा व महाराष्ट्र यांच्यात वाद असून हे प्रकरण लवादाकडे सुनावणीस आहे. लवादाचे निर्बंध असतानाही कर्नाटकने कळसा भंडुरा कालव्यांचे काम चालूच ठेवले असल्याने गोवा सरकार नाराज आहे. मुख्यमंत्री पत्रात म्हणतात की, मान्सूनमध्ये म्हादई चार अभयारण्यातून वाहते आणि ही नदी गोव्याची जीवनवाहिनी आहे. गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्याच्या परिसरात १ किलोमिटरचा बफर झोन जाहीर केलेला आहे. मात्र कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. लवादाला बगल देण्यासाठी कर्नाटकने सर्व नियम धाब्यावर बसवून वटहूकूम काढला. एकूणच या पायमल्लीमुळे पश्चिम घाटच धोक्यात आला आहे. म्हादईचे उगमस्थान असलेल्या भीमगड अभयारण्यालाही १0 कि . मी बफर झोन जाहीर करण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाडकर्णींच्या नियुक्तीचे समर्थन दरम्यान, म्हादई तंटा लवादासमोर गोव्याच्या वतीने आत्माराम नाडकर्णी हेच ज्येष्ठ वकील म्हणून बाजू मांडणार आहेत, असे नमूद करुन मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात पुढे खासदार प्रल्हाद जोशी यांनी नाडकर्णी यांच्या नियुक्तीवर केलेल्या टिकेचा समाचार घेतला आहे. ते पुढे म्हणतात की, नाडकर्णी यानी ११ वर्षे गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरलपद सांभाळले आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपदी नियुक्ती होताच त्यानी अ‍ॅडव्होकेट जनरलपदाचा राजीनामा दिला व म्हादई प्रकरणात गोव्याची बाजू मांडण्यास असमर्थता दर्शविली परंतु हे संवेदनशील प्रकरण असल्याने आणि नाडकर्णी यांचा त्यावर सखोल अभ्यास असल्याने गोव्याची बाजू त्यांनीच मांडावी, असे राज्य सरकारला वाटते. खासदार नरेंद्र सावईकर यांनीही केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना पत्र लिहून कर्नाटकचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांनी नाडकर्णी यांच्या नियुक्तीला केलेल्या विरोधाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.