होय, भाऊसाहेब बांदोडकर दैवत होते. आजही ते गोमंतकीयांच्या हृदयात आहेत. त्यांची प्रतिमा, त्यांचे कार्य, लोकप्रियता आणि त्यांच्या प्रभावाचा असीम ठसा कधी कुणी पुसून टाकू शकणार नाही. मध्यंतरी कुणी तरी सरकारी कार्यालयांतून भाऊंचे फोटो काढून तिथे आपला फोटो लावता येईल का याची चाचपणी करून पाहिली होती. आता मिरामार येथील भाऊंच्या समाधीची दुर्दशाच नव्हे तर मोठी दैना झालेली आहे.
बाहेरून आणि आतूनही समाधी खचली आहे. आतून सिमेंटचे मोठे तुकडे कसे पडतात ते काल सोशल मीडियावर पाहिले. आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर अधिक प्रकाश टाकलाय. शिवाय लोकमतने गेल्या ४ ऑगस्ट रोजी फोटो फिचर प्रसिद्ध करून समाधीच्या दुरवस्थेकडे सर्वाचे लक्ष वेधलेय. मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री एवढीच बांदोडकरांची ओळख नव्हती. ते व्यक्तिमत्त्व उत्तुंग होते. तो दानशूर कर्ण होता. विकासाबाबत व्हिजनरी होता, म्हणून त्याकाळी रस्त्यांना लगेच खड़े पडत नसत. आता राजकारणी व कंत्राटदार मिळून रस्तेच गिळून टाकतात.
सासष्टीतील काहीजण अजून सोशल मीडियावरून भाऊंविषयी अपप्रचार करतात. गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा प्रयत्न झाला होता, या एकमेव कारणास्तव अजूनही काही काजवे सूर्यावर भुंकण्याचा प्रयत्न करतात. हिंदू बहुजन समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग बांदोडकरांनी खुला केला होता. १९६१ साली मुक्तीनंतर वाड्यावाड्यांवर प्राथमिक शाळा सुरु झाल्यानेच गरिबांना शिक्षणाची दारे उघडी झाली होती. गोव्यात भू-सुधारणा कायदे बांदोडकरांनी आणले. देशात जे कायदे कधीच झाले नव्हते, ते भाऊंनी गोव्यात केले. आजचे राजकारणी बहुजनांच्या त्याच जमिनी दिल्लीवाल्यांच्या घशात घालण्याचा डाव खेळतात. एवढेच नव्हे तर काही सरकारी निर्णय व विधेयके त्याचसाठी पुढे आणली जातात. हे धक्कादायक आहे.
कसेल त्याची जमीन आणि पुढे कुळ-मुंडकारांच्या कल्याणाचे कायदे वगैरे म. गो. पक्षाच्या राजवटीत झाले. अगोदर भाऊ आणि मग त्यांच्या कन्या शशिकलाताई काकोडकर यांनी भू-सुधारणा मार्गी लावल्या. यामुळेच मुक्तीनंतर १७ वर्षे मगो पक्षाच्या हाती सत्ता राहिली होती. गोवा मुक्तीनंतर समजा भाऊंऐवजी आजचे राज्यकर्ते (अस्तित्वात असते) त्यावेळी सत्तेत असते तर गोव्याचे काय झाले असते? त्यांनी स्वतःच अधिक श्रीमंत व्हावे म्हणून धोरणे राबविली असती, हे गेल्या अधिवेशनातील काही व्यवहार पाहून म्हणावे लागेल, प्रचंड उधळपट्टीची चटक राज्यकर्त्यांना गेल्या काही वर्षात लागली आहे. सरकारी कारभाराचे त्यामुळेच गेल्या अधिवेशनात वस्त्रहरण झाले. केवळ सात विरोधी आमदार त्यासाठी पुरेसे ठरले. बांदोडकरांची काल पुण्यतिथी होती. एरवी शेकडो कोटींची उधळपट्टी करणाऱ्या या सरकारने समाधीचे पूर्ण दुरुस्तीकाम करून घ्यायला हवे होते.
गेल्या बजेटमध्ये दहा कोटींची तरतूद समाधीच्या नूतनीकरणासाठी केलेली आहे, पण अजून काम सुरू झालेले नाही. ते दहा कोटी केवळ कागदोपत्री तरी ठेवलेत की तेही एखाद्या इव्हेंटसाठी किंवा लाडू खरेदीसाठी उधळले? म. गो. पक्षाने समाधीकडे लक्ष द्यायला हवे होते. केवळ नूतनीकरणच नव्हे तर ती अधिक आकर्षक करायला हवी. केवळ पुण्यतिथी व जयंतीवेळी नेते समाधीकडे जातात, फुले वाहून परतयेतात. काहीजण पणजी व फर्मागुडीसह अन्य ठिकाणी 'भाऊंच्या पुतळ्ळ्याला हार घालतात. त्याऐवजी दरवर्षी जयंतीला भाऊंच्या समाधीजवळ दिवसभर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करायला हवेत. मिरामारला येणारे पर्यटक त्यानिमित्ताने समाधीकडे आकर्षित होतील. नियमितपणे समाधीची देखरेख व डागडुजी व्हायला हवी.
काल म्हापशातील भाऊप्रेमींनी चांगला इशारा दिला. म्हापसा हा एकेकाळी मगो पक्षाचा बालेकिल्ला होता. तिथे अजूनही भाऊप्रेमी खूप आहेत. पुढील मार्चपूर्वी समाधीची दुरुस्ती झाली नाही, तर राज्यभर झोळी आंदोलन करू असे म्हापशातील कार्यकर्त्यांनी बजावले आहे. झोळी आंदोलन करण्याचीच वेळ सरकारने आणलेली आहे. व्हीआयपींसाठी पंचतारांकित पार्चा, छोट्या गोष्टींचे सरकारी खर्चाने मोठे इव्हेंट, बाहेरून येणाऱ्या नेत्यांच्या प्रवासावर प्रचंड खर्च ही नवी संस्कृती झाली आहे. कसिनोंच्या सोयीसाठी जेटी बांधून दिल्या जातात, पण बांदोडकर समाधीची उपेक्षा केली जाते. अशा वृत्तीचा धिक्कार करण्याची वेळ गोंयकारांवर कुणी आणू नये.