लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीत महामंडळांना सक्त ताकीद दिली. खोगीर भरती नको, महसूल वाढवून स्वयंपूर्ण बना, असे बजावताना सुधारणा न झाल्यास बिनकामाची महामंडळे बंद करणार असल्याचा इशारा दिला.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, येत्या बजेटमध्ये महामंडळांसाठी आर्थिक तरतुदींच्या बाबतीत कडक निकष लावले जातील. काही महामंडळांनी तीन-तीन वर्षे निधी वापरलेला नसल्याचेही आढळून आले आहे. यापुढे महामंडळांनी काम दाखवावे लागेल. ओबीसी वित्त विकास महामंडळ, वनविकास महामंडळ फलोत्पादन यासारख्या महामंडळांना केंद्राकडून अनुदान मिळवण्यास भरपूर वाव आहे. काही महामंडळे लोकांना कर्जे देतात; परंतु वसुली करीत नाहीत. परंतु, आता हे चालणार नाही, असेही ते म्हणाले.
ईडीसीचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, हे महामंडळ फायद्यात असून, सरकारला लाभांशही देते. जीएसआयडीसीसारख्या महामंडळात कंत्राटी कर्मचारी आहेत. परंतु या महामंडळाची कामगिरी चांगली आहे. मनुष्यबळ विकास महामंडळही ८५०० कर्मचाऱ्यांसह चालले आहे. काही महामंडळांनी खोगीर भरती करून बोजा वाढवून ठेवला आहे. या महामंडळांनी महसुली उत्पन्न वाढवावे लागेल. गरज नसताना खोगीर भरती चालणार नाही. काही महामंडळे काहीच करत नाहीत आणि उत्पन्नाच्या बाबतीत अत्यंत उदासीन आहेत. उदाहरणार्थ पीडीएमध्ये दहा वर्षे झाली तरी विहीत नमुन्यातील फॉर्मची किंमत केवळ ५ रुपये आहे. आज हा फॉर्म ५० रुपयांनीदेखील खरेदी करायची लोकांची तयारी आहे; मात्र त्याकडे लक्षच दिले जात नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर असा दावा केला की, गेल्या अर्थसंकल्पातील सर्व तरतुदी पूर्ण केल्या आहेत. येणारे बजेटही वास्तववादीच असेल.
महामंडळांकडून आजपावेतो बजेटसाठी सरसकट प्रस्ताव येत असत. गेल्या आर्थिक वर्षात जर चार कोटींची तरतूद केली होती, तर यावर्षी ४.५ कोटी रुपये मागूया, अशी भावना महामंडळांची असायची. यापुढे असे चालणार नाही. अभ्यास करून प्रस्ताव मांडा, असे महामंडळांना सांगितल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. महामंडळांबाबत सरकारने कडक धोरण अवलंबिल्याने किती महामंडळांवर गदा येते हे पाहणे उत्कंठेचे ठरेल. राज्यात ३५ ते ४० महामंडळे आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पहिल्यांदाच झाली बैठक
याआधी बजेटपूर्वी महामंडळांची बैठक कधी झाली नव्हती. काल बैठकीत वित्त सचिव, संयुक्त सचिव यांनी सादरीकरण करून महामंडळांच्या प्रमुखांना काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यानुसार महामंडळांनी महसूल वाढवून, स्वयंपूर्ण बनून काही सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील.
म्हणून गोवा डेअरीचे तब्बल १० कोटी बुडाले
काही महामंडळे अनुदानाची रक्कम किंवा एफडी स्वतःच्या मर्जीनुसार हव्या त्या बँकांमध्ये ठेवतात. गोवा डेअरीचे १० कोटी रुपये अशा प्रकारामुळेच बुडाले. अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होता कामा नये. महामंडळांनीही सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन नियम काटेकोरपणे पाळावे लागतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"