खनिज उत्पादन मर्यादेच्या फेरआढाव्यासाठी प्रयत्न!

पणजी : राज्यातील खनिज व्यवसाय लवकरच नव्याने सुरू होणार आहे. वार्षिक खनिज उत्पादन मर्यादेचा सर्वोच्च न्यायालयाने फेरआढावा घ्यावा म्हणून राज्य सरकार सर्व ते प्रयत्न करत आहे, असे राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी सोमवारी विधानसभा अधिवेशनात केलेल्या अभिभाषणावेळी सांगितले. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सोमवारी आरंभ झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाणींसाठी वार्षिक २० दशलक्ष टन खनिज उत्पादन मर्यादा निश्चित केली आहे. मर्यादेचे हे प्रमाण राज्यपालांच्या अभिभाषणात नमूद करण्यात आलेले नाही. तथापि, त्या संदर्भाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना राज्यपाल म्हणाल्या की, वार्षिक खनिज उत्पादन मर्यादेचा फेरआढावा घेतला जावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकार सामाजिक व पर्यावरणीय घटक नजरेसमोर ठेवून खनिज व्यवसायाचे नियमन करील. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनेनुसार सरकारने पाच टप्प्यांत खनिज मालाचा यापूर्वी ई-लिलाव केला आहे. राज्यपालांनी नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणावर प्रकाश टाकला. नवे आयटी धोरण संगणकीकृत प्रशासनाला अधिक प्राधान्य देईल. ‘आयटी’विषयक सेवांचे प्रमाण वाढवून रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाईल. झिरो टॉलरन्स टू करप्शन हे सरकारचे ब्रीद आहे. त्यामुळेच ई-निविदा प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स व अन्य पद्धतीने शासकीय कामात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे, असे सिन्हा म्हणाल्या. सरकारने गोवा गुंतवणूक धोरण आणले आहे. येत्या पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन ५० हजार रोजगार संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य सरकारने समोर ठेवले आहे. ज्ञानाधिष्ठित उद्योग, फार्मास्युटिकल्स, बायो-टेक्नॉलॉजी, पर्यटन, हवाई, संरक्षणविषयक, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी आधारित, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल. सर्व शासकीय योजना आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडल्या जातील. कृषी विकास योजनेंतर्गत २५ गावांची निवड करण्यात आली आहे. ‘कामधेनू’ योजनेंतर्गत दूध उत्पादन वाढावे म्हणून नियमितपणे गुरांचा मेळावा आयोजित केला जातो, असे राज्यपालांनी सांगितले. (खास प्रतिनिधी)