‘माड’ विधेयकास राज्यपालांची मंजुरी

सद्गुरू पाटील ल्ल पणजी माडाला गवत ठरवून माडांच्या कत्तलीचा मार्ग मोकळा करण्याच्या सरकारच्या विधेयकाविरोधात विरोधकांनी केलेल्या उठावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी खास ‘लोकमत’ला ही माहिती शुक्रवारी दिली. राज्यपालांचा हिरवा कंदील मिळाल्याने आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविषयी संतप्त पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. १९८४ सालच्या गोवा, दमण व दीव वृक्ष संवर्धन कायद्यात गेल्या जानेवारीमध्ये गोवा विधानसभेने दुरुस्ती करून जुने, निरुपयोगी व मोडकळीस आलेले माड कापण्यासंबंधीची प्रक्रिया सुलभ केल्यानंतर विरोधकांनी मोठा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यभर त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलनही सुरू आहे. माडासंबंधीच्या विधेयकात २००८ सालीही दुरुस्ती करण्यात आली होती. विद्यमान सरकारच्या मंत्रिमंडळाने गेल्या डिसेंबरमध्ये माडासंबंधीची दुरुस्ती मंजूर केली. त्यानंतर सरकारवर काही अपक्ष आमदारांनी तसेच पर्यावरणवाद्यांनी टीका सुरू केली. मात्र टीकेची पर्वा न करता गेल्या ५ जानेवारी रोजी सरकारने हे विधेयक विधानसभेत मांडले. हे विधेयक मंजूर करू नये म्हणून विरोधकांनी तसेच काही निमसरकारी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांना निवेदन सादर केले होते. आम आदमी पक्षानेही याविरुद्ध भूमिका घेतली होती. गोवा नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी मात्र दुरुस्तीचे स्वागत करणारे निवेदन राज्यपालांना दिले होते. काही बांधकाम व्यावसायिकांनीही जाहीरपणे दुरुस्तीचे स्वागत केले. गोवा फॉरवर्ड पक्षाने पेडण्याहून माड यात्रा सुरू करत सरकारच्या निर्णयास विरोध चालविला. पण राज्यपालांनी सर्व बाजूंचा अभ्यास करून या दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी दिली. विधानसभेने विधेयक मंजूर न करता लगेच सरकारने ते विधेयक राज्यपालांकडे पाठविले नाही. ५0 दिवसांनंतर वातावरणाचा अंदाज सरकारने घेतला व गेल्या आठवड्यात राज्यपालांकडे विधेयक पाठविले.