ऑनलाइन लोकमतपणजी, दि. 24 : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रतील सर्व नव्या व जुन्या वाहनांना येत्या दि. 1 नोव्हेंबरपासून स्पीड गव्हर्नर बसविणो गरजेचे आहे. सप्टेंबरऐवजी नोंव्हेबरपासून सक्ती लागू करण्यात आली आहे.सार्वजनिक बसेस, स्कुल बसेस, ट्रक आणि टॅक्सींसाठी स्पीड गव्हर्नर बसविणो केंद्र सरकारने कायद्यानुसार बंधनकारक केले आहे. ताशी 8क् किलोमीटर या प्रमाणो वाहनांचा वेग नियंत्रित करणो व अपघात रोखणो असा यामागिल हेतू असल्याचे सांगण्यात आले.वाहतूक खात्याचे संचालक सुनील मसुरकर यांनी बुधवारी लोकमतला सांगितले, की अगोदर दि. 1 सप्टेंबरपासून वाहनांना स्पीड गव्हर्नरची सक्ती होती पण केंद्र सरकारने अधिसूचनेत दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे गोव्यात दि. 1 नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू होईल.
वाहतूक खात्याच्या मुख्यालयासह अन्य सर्व कार्यालयांमध्ये कॅमेरे बसविण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडून वाहतूक खात्याने ना हरकत दाखला मागितला आहे. तो मिळाल्यानंतर मग वाहतूक खात्याकडून कॅमे:यांबाबतची फाईल अर्थ खात्याकडे पाठविली जाणार आहे, असे मसुरकर यांनी सांगितले.
सर्व पुलांच्या सुरक्षेचे ऑडिटदरम्यान, जुवारी पुलासह राज्यातील सर्व पुल आणि साकवांच्या सुरक्षिततेचे ऑडिट सुरू झाले आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यांत सरकारला अहवाल अपेक्षित आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले. नव्या जुवारी पुलाचे डिझाईन यापुढे तयार केले जाईल. तत्पूर्वी सॉईल टेस्टींगचा अहवाल मिळणो गरजेचे आहे. सॉईल टेस्टींगचे काम सुरू आहे. जुवारी पुलासाठी व पुलाच्या जोडरस्त्यांसाठी आवश्यक ते भू-संपादन करण्याचेही काम आता सुरू झाले आहे, असे मंत्री ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.