शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विठ्ठल.. विठ्ठल.. जय हरी विठ्ठल; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडली विठ्ठल - रुक्मिणी मातेची शासकीय महापूजा
2
Today's Horoscope: महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात अडचणी येतील; तुमची राशी काय सांगतेय?
3
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी थेट भिडणार इलॉन मस्क; नव्या पक्षाची केली घोषणा! नाव काय ठेवलं?
4
ट्रम्प यांच्या ‘बिग ब्युटिफूल’ विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर ; कर्मचाऱ्यांसोबत पिकनिकमध्ये असताना केली स्वाक्षरी
5
आषाढी एकादशी: मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विठुरायाची महापूजा, नाशिक जिल्ह्याला सलग दुसऱ्या वर्षी मिळाला मान
6
कॉमेडीचं गँगवॉर गाजणार! 'चला हवा येऊ द्या' च्या नवीन पर्वाला 'या' दिवशीपासून सुरुवात होणार
7
शुभांशू शुक्ला यांच्या प्रयोगामुळे हाडांच्या विकारांवर होणार परिणामकारक उपचार
8
नीरज चोप्रा बनला ‘एनसी क्लासिक चॅम्पियन’
9
राज-उद्धव २० वर्षांनंतर एकत्र, बाळासाहेबांना जमले नाही, ते फडणवीसांनी आम्हाला एकत्र करून दाखवले: राज ठाकरे
10
शर्मिला ठाकरे अश्रू पुसत सर्वांना भेटल्या, आदित्य-अमित यांच्याही डोळ्यात आनंद
11
टेरिफ वादळात भारतीय शेतीचे काय होणार?
12
भाजप नेत्यांना आनंदाच्या उकळ्या, शिंदेसेनेच्या राजकीय ताकदीला वेसण बसण्याची अपेक्षा
13
दोन ठाकरे एकत्र आले, आता पुढे काय होणार..?
14
मुंबई जिंकणे भाजपसाठी आव्हानात्मक ? , उद्धवसेनेचे अर्ध्याहून अधिक नगरसेवक शिंदेसेनेत गेल्यामुळे ताकद कमी झाली
15
सत्तेच्या चाव्या राज ठाकरेंच्या हाती ? शिंदेसेना, उद्धवसेना, भाजप यांना खेळवण्याची मिळू शकते संधी
16
हीच ती वेळ! अचूक टप्प्यावर 'करेक्ट कार्यक्रम' करत इंग्लंडचा 'बालेकिल्ला' जिंकण्याची संधी
17
दुधात थुंकून, तेच दूध ग्राहकांना द्यायचा; किळसवाणं कृत्य CCTV मध्ये कैद झाल्यानंतर शरीफला अटक!
18
'ज्ञानोबा माऊली तुकाराम'च्या गजरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अन् अमृता फडणवीस यांनी धरला फुगडीचा फेर 
19
गैर-मुस्लिमांचे धर्मांतरण कराणाऱ्या झांगूर बाबाला अटक, मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवायचा अन्...

‘मेरियॉट’विरुद्धची सुनावणी २२ वर्षांनी

By admin | Updated: February 9, 2015 01:12 IST

पणजी : मिरामार येथील मेरियॉट हॉटेलच्या बांधकामाला आव्हान देणाऱ्या गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अखेर २२ वर्षांनंतर अंतिम सुनावणी सुरू झाली आहे.

पणजी : मिरामार येथील मेरियॉट हॉटेलच्या बांधकामाला आव्हान देणाऱ्या गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अखेर २२ वर्षांनंतर अंतिम सुनावणी सुरू झाली आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन करून हॉटेलचे बांधकाम केल्याचा दावा करीत गोवा फाउंडेशनने १९९३ साली ही याचिका सादर केली होती. त्या वेळी ‘पाल्म हॉटेल’ म्हणून ते परिचित होते. १९९१ च्या सीआरझेड अधिसूचनेचा भंग झालेला आहे. सर्व परवाने १९९१ नंतर घेण्यात आलेले आहेत, तसेच सीआरझेड-२ भागात हे बांधकाम येते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी सीआरझेड उल्लंघनाच्या बाबतीत बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिलेला आहे, तसाच आदेश या प्रकरणातही द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एफ. एम. रेईश व न्यायमूर्ती के. एल. वडाणे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका आहे. याचिकादाराच्या वतीने बाजू मांडताना वकिलाने असे निदर्शनास आणले की, तत्कालीन राज्यपालांनी हरकत घेतली असतानाही ही जागा साळगावकर कंपनीला लिजवर देण्यात आली. या हॉटेलमुळे युथ हॉस्टेलकडून मिरामार किनाऱ्यावर जाणारी वाट बंद होईल, तसेच किनाऱ्याची धूप रोखणारी ‘काज्युरिना’ झाडे नष्ट होतील म्हणून हरकत घेण्यात आली होती. या पंचतारांकित हॉटेलच्या बांधकामामुळे नंतर २१९ झाडांची कत्तल करण्यात आली. गोवा सरकारलाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. राज्य सरकारने न्यायालयात बाजू मांडताना बांधकाम भरती रेषेपासून १.५ किलोमीटर अंतरावर असल्याची व त्यामुळे सीआरझेड अधिसूचना लागू होत नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे हायकोर्टाने बांधकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. हॉटेलनेही नंतर अशी भूमिका घेतली की, यात्री निवास ते युथ हॉस्टेलदरम्यान बांधण्यात येणाऱ्या १० मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या मागील बाजूस बांधकाम आहे व त्यामुळे अडचण येण्याचे कारण नाही. गोवा सरकार आणि हॉटेल व्यवस्थापन दोघांनीही केलेले दावे दिशाभूलकारक आहेत, असे म्हणणे याचिकादाराच्या वकिलाने मांडले. केवळ याच नव्हे, तर आल्दिया दि गोवा तसेच इतर बांधकामांनाही १०० मीटरचा सेटबॅक देण्यात आलेला आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. आज मांडवी नदीचे पाणी हॉटेलच्या पश्चिमेकडील भिंतीला टेकते, असेही निदर्शनास आणले. १९९७ साली हायकोर्टाने या प्रकरणी कमिशनर नेमला होता. या कमिशनरने दिलेल्या अहवालानुसार, बांधकामापासून मांडवीचे पाणी अगदी जवळ असल्याचे तसेच यात्री निवास व युथ हॉस्टेलपासून सेटबॅक केवळ १०० मीटर व ३७ मीटरचा असल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी हॉटेल व्यवस्थापन आणि गोवा सरकार सोमवारपासून आपली बाजू मांडणार आहेत. (प्रतिनिधी)