पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कडक ताशेरे ओढल्यानंतर खाण खात्याने शेवटी उर्वरीत सहा तालुक्यांसाठी बेकायदेशीर रेती उपसा रोखण्यासाठी सहा भरारी पथके स्थापन केली. तसेच बंदर कप्तान व किनारा सुरक्षा पोलिसांकडून गस्ती नौका मिळविण्याची हमी घेतली.
बेकायदेशीर रेती उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथके स्थापन करण्याचा आदेश खंडपीठाने 2013 मध्ये दिला होता. त्याची पूर्ण कार्यवाही खाण खात्याने केलीच नव्हती. केवळ पेडणे, डिचोली, बार्देश, तिसवाडी, सत्तरी व फोंडा तालुक्यात भरारी पथके स्थापन करण्यात आली होती. उर्वरीत सहा तालुक्यात स्थापन केलीच नव्हती. तसेच जी भरारी पथके स्थापन करण्यात आली होती ती सुसज्ज नसल्यामुळे अकार्यक्षम होती. केवळ रस्त्यावरून गस्त घालण्याचे कामे होत होती. नदीतून गस्त होत नव्हती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती व खाण खात्यावर ताशेरे ओढले होते. दोन दिवसात आदेशाची कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला होता.
या चपराकीनंतर खाण खात्याने युद्ध पातळीवर हालचाली करताना मुरगांव, सांगे, धारबांदोडा, केपे, काणकोण आणि सासस्टी तालुक्यातही भरारी पथकांची स्थापना केली.
नदीतून गस्त घालण्यासाठी आवश्यक असलेली गस्ती नौकाही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स व तटरक्षक दलाकडून मिळविण्याची हमी मिळविली. बुधवारी न्यायालयात ही माहिती देण्यात आली.