पणजी : राज्य वित्त आयोगाने शिफारशींचा अहवाल राज्यपाल पी. एस.श्रीधरन पिल्लई यांना सादर केला असून शिफारसी मंत्रिमंडळासमोर ठेवून कृती अहवाल विधानसभेत मांडला जाईल.
आयोगाचे अध्यक्ष दौलतराव हवालदार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, 'राज्यातील सर्व १९१ ग्रामपंचायती, दोन्ही जिल्हा पंचायती, १४ पालिका, एनजीओ, चेंबर ऑफ कॉमर्स तसेच काही ग्रामसभांना भेट देऊन हा अहवाल तयार केलेला आहे.'
राज्य सरकारने पालिका, पंचायती, जिल्हा पंचायती, यांना आर्थिक मदत किंवा निधी देताना कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्यात हे आयोगाने सुचवले आहे. २०२४ ते २०२९ अशा पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी हा अहवाल आहे.
अहवाल तयार करताना गेल्या दहा वर्षांतील राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती व आर्थिक आकडेवारी विचारात घेतली आहे. अहवाल आता मंत्रिमंडळासमोर येईल व त्यानंतर सरकारने तो स्वीकारल्यावर विधानसभेत कृती अहवाल सादर केला जाईल.