सहा दिवसांत ५५ खाण लिजांचे नूतनीकरण

पणजी : गेल्या जानेवारीत केवळ सहा दिवसांच्या कालावधीतच सरकारने तब्बल ५५ खाण लिजांचे नूतनीकरण केल्याचे उघड झाले आहे. सरकारला एवढी घाई का लागली, असा सवाल पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. केंद्र सरकार १९५७ च्या एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्ती करणार असल्याची कुणकुण लागल्याने त्याआधीच सहा दिवसांच्या काळात मर्जीतील खाणमालकांना या लिजेस वाटण्यात आल्या. पर्यावरणप्रेमींकडून याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. एकूण ८८ खाण लिजांच्या नूतनीकरणाला गोवा फाउंडेशन या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सरकारकडून अनेक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. सरकारचा गैरहेतू स्पष्ट : रमेश गावस ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी तथा खाणविरोधी चळवळीतील कार्यकर्ते रमेश गावस जळजळीत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, सरकारला खाणमालकांनी तग धरलेला हवा होता म्हणूनच घिसाडघाईने लिजांचे नूतनीकरण करण्यात आले. एमएमडीआर कायद्यात दुरुस्तीचा वटहुकूम कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो, हे सरकारला ठाऊक होते, त्यामुळे सहा दिवसांत हे कर्म करण्यात आले. प्रश्न केवळ ५५ लिजांचा नाही तर सरकारच्या प्रवृत्तीचाही आहे. या प्रकरणात सरकारचा गैरहेतू उघड झालेला आहे. आधीच्या सरकारने कायदा धाब्यावर बसवून उघडपणे सर्व काही केले. आता हे सरकार कायद्याचा मुखवटा पांघरून बेकायदेशीर कृत्ये करीत आहेत. दोन्ही एकाच माणेचे मळी आहेत. सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात याचिकादार गोवा फाउंडेशन ही संघटना राज्यातील आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम करू पाहात आहे यावर भर दिला आहे. खाणबंदीमुळे साडेतीन लाख लोक बेकार झाले. खनिजवाहू ट्रकमालक तसेच बार्जमालकांनाही फटका बसल्याचे म्हटले आहे. राज्यात सुमारे २0 ते २५ हजार ट्रक खनिज वाहतूक करतात पैकी ११,१00 ट्रकांची खाण खात्याकडे नोंदणी झालेली आहे. ३७५ बार्जेस खनिजाची वाहतूक करतात पैकी २२३ बार्जेसची नोंदणी झालेली आहे, असेही नमूद करण्यात आले असून बार्जेस बंद राहिल्याने ४ हजार लोक बेकार झाल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे. खाणबंदीमुळे खर्च करण्याची लोकांची ऐपत राहिली नाही. हॉटेल व्यवसायावर परिणाम झाला असून दुकाने, लहान विक्रेते यांनाही आर्थिक फटका बसलेला आहे. निर्यात थांबल्याने राज्याला विदेशी चलनास मुकावे लागले आहे, असे म्हटले आहे. ‘आम आदमी’चीही नाराजी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आम आदमी पक्षाने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सरकार खाण लॉबीची बाजू उचलून धरीत असल्याचा आरोप केला आहे. न्यायमूर्ती शहा आयोगाने तब्बल ३५ हजार कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणला असतानाही सरकारने बोटचेपे धोरण स्वीकारले असल्याचा आरोप करताना आपचे नेते तथा आघाडीचे वास्तूरचनाकार डीन डिक्रुझ यांनी असे म्हटले आहे की, जनतेच्या नैसर्गिक स्रोतांवर खाण लॉबीने मारलेला डल्ला आयोगाने उघड केल्यानंतरही सरकार या खाणमालकांची पाठराखण करत आहे. केंद्र सरकारने खाण लिजांचा लिलाव करण्याचे निर्देश दिले असताना खाण लॉबीच्या दबावाखाली येऊन लिजांचे नूतनीकरण केले आणि ज्यांनी लूट केली त्यांनाच लिज दिल्या. लूट वसूल करण्याचे सोडून निर्यात कर काढून टाकणे, रॉयल्टी कमी करणे यासारख्या सवलती देण्यातच सरकार मग्न आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)