लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने राज्यात १९९ कि.मी. लांबीचे ४०३९ कोटी रुपयांचे रस्ते मंजूर केल्याची लेखी माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली.
खासदार सदानंद शेट तानावडे यानी यासंबंधीचा प्रश्न विचारला होता. मंजूर झालेले काही रस्ते भूसंपादनातील अडचणी, तसेच अन्य कारणांमुळे रखडले. परंतु, या अडचणी आता दूर करण्यात आलेल्या आहेत, असेही स्पष्ट केलेले आहे.
२०१९-२० मध्ये ११२.८५ कि.मी.चे १४१.३३ कोटींचे रस्ते मंजूर झाले. २०२०-२१ मध्ये ३९.७० कि.मी.चे १२८.०६ कोटींचे रस्ते मंजूर झाले. २०२१-२२ मध्ये ७.४४ कि.मी. लांबीचे १४२६.३० कोटींचे रस्ते मंजूर झाले. २०२२-२३ मध्ये १.८५ कि.मी.चा ६५७.३८ कोटींचे रस्ते मंजूर झाले तर २०२३-२४ मध्यं ३८.०७ कि.मी.च १६८५.८६ कोटींचे रस्ते मंजूर झाले.
राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पांमुळे आंतरराज्य, तसेच राज्यांतर्गत वाहतूक सुरळीत होण्यास व कनेक्टिव्हिटी वाढण्यास मदत होईल, असा दावा गडकरी यांनी केला आहे.
सरकारी योजनांतर्गत कर्जे देण्यात गोव्यात राष्ट्रियीकृत बँका अपयशी
गोव्यातील लहान व्यवसायांना भेडसावणाऱ्या बँकिंग आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप केला जावा, अशी मागणी काल राज्यसभेत खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी शून्य प्रहराला केली. गोव्यातील राष्ट्रियीकृत बँका महत्त्वाच्या सरकारी योजनांतर्गत कर्ज देण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
खासदार तानावडे यांनी बँक व्यवहाराच्या बाबतीत गोव्याच्या लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना प्रभावित करणाऱ्या समस्या मांडल्या. गोव्यात क्रेडिट-टू-डिपॉझिट गुणोत्तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीय कमी आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्जासाठी इच्छुक तरुणांसमोर आव्हाने आहेत. याव्यतिरिक्त, शैक्षणिक कर्जे कमी वितरित केली जातात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी आर्थिक सहाय्याशिवाय राहतात. गोव्याची आर्थिक वाढ खुंटत आहे, रोजगार निर्मितीवर मर्यादा येत आहेत, याकडे तानावडे यांनी यावेळी लक्ष वेधले.