ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 07 - वीज खात्यातील ३२८ कोटी रुपयांच्या दोन निविदांच्या प्रक्रियेला लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी स्थगिती दिली असून कंत्राटे बहाल करु नयेत, असे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात मुख्य सचिव, वित्त सचिव, वीज सचिव आणि खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पुढील सुनावणी येत्या १७ रोजी दुपारी ४ वाजता होणार आहे.
काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस सुनिल कवठणकर यांनी गेल्या २६ आॅगस्ट रोजी लोकायुक्तांकडे वीजमंत्री मिलिंद नाईक, मुख्य सचिव तसेच वित्त सचिव आणि खात्याच्या मुख्य अभियंत्याविरुध्द या घोटाळ्यासंबंधी तक्रार सादर केली होती. उच्च दाबाच्या आणि कमी दाबाच्या सब ट्रान्समिशन इलेक्ट्रिकल कामासाठी १५६ कोटी ५0 लाख रुपयांची निविदा अंदाजित खर्चापेक्षा १७ टक्के जास्त रकमेने बहाल केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
मेसर्स व्होल्टास लि, मुंबई, मेसर्स केइआय इंडस्ट्रीज, गुरगांव आणि मेसर्स लार्सन अॅण्ड टुब्रो, चेन्नई या तीन कंपन्यांनी आॅनलाइन निविदा भरल्या. वास्तविक टेक्नो कमर्शियल निविदा उघडल्यानंतरच वित्तीय निविदा उघडल्या जातात मात्र ज्या दिवशी टेक्नो कमर्शियल निविदांचे मूल्यांकन चालू होते त्याच दिवशी म्हणजे २३ मार्च २0१६ रोजी संकेतस्थळावर वित्तीय निविदांमध्ये लावलेली बोलीही झळकली त्यामुळे खळबळ माजली. संकेतस्थळावर जे झळकले त्यानुसार वरील तीन कंपन्यांनी अनुक्रमे १८५ कोटी ८0 लाख रुपये, १८६ कोटी २८ लाख रुपये व १८६ कोटी ६३ लाख रुपये अशी बोली लावली होती. मेसर्स व्होल्टासची कमीत कमी बोली असतानाही अर्धवट असल्याचे कारण देऊन या कंपनीची निविदा फेटाळण्यात आली आणि तिसºया स्थानी असलेल्या लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीला कंत्राट बहाल करण्यात आले. तसेच केइआय इंडस्ट्रीजचे तोंड बंद करण्यासाठी नंतर १४२ कोटी रुपये कामाचे अन्य एक कंत्राट या कंपनीला देण्यात आले. यातही घोटाळा झाल्याचा आरोप कवठणकर यांनी केला आहे.
या दोन्ही निविदांच्याबाबतीत चौकशी केली जावी तसेच फेरनिविदा काढण्याचा आदेश दिला जावा, कंत्राट बहाल करण्यात वशिलेबाजी केल्याने संबंधितांविरुध्द गुन्हे नोंदविले जावेत. या याचिकेवरील निवाडा येईपर्यत जैसे थे स्थिती ठेवावी, अशी मागणी कवठणकर यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती.