ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 3 - राज्यातील सर्व १९0 ग्रामपंचायतींचे कामकाज आता आॅनलाइन होणार असून घरपट्टी तसेच इतर करही घरबसल्या भरता येणार असल्याने कॅशलेस व्यवहारही सुरु होतील. त्यासाठी इ गव्हर्नन्स सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून त्याचे उद्घाटन मंगळवारी पंचायतमंत्री राजेंद्र आर्लेकर यांच्या हस्ते झाले. एप्रिलपासून ही सेवा सुरु होणार आहे. दरम्यान, गेल्या शुक्रवारी पंचायतींसाठी १0 कोटी रुपये अनुदान मंजूर केल्याची माहिती मंत्र्यांनी यावेळी दिली.
राज्यात १९0 ग्रामपंचायती असून सर्व पंचायत संचालनालय तसेच पंचायत मंत्र्यांच्या कार्यालयाला जोडल्या जातील. आर्लेकर म्हणाले की, यामुळे पंचायतींचे व्यवहार पारदर्शक होतील आणि कुठेही भ्रष्टचाराला वाव राहणार नाही. या सॉफ्टवेअरवर ४ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. सर्व पंचायती पेपरलेस आणि कॅ शलेस करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे डिजिटलायझेशनचे स्वप्न साकार करु, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
खालील सेवा आॅनलाइन उपलब्ध होणार आहेत
- बांधकाम परवाने, व्यापार परवाने, जन्म-मृत्यू दाखले, अधिवास दाखले तसेच ना हरकत दाखले घरबसल्या आॅनलाइन अर्ज करुन मिळवता येतील.
- घरपट्टी तसेच पंचायतींचे अन्य कर आॅनलाइन भरता येतील.
- एसएमएस अ‍ॅलर्टही मिळणार असून ग्रामसभा, पंचायतीच्या निवडणुका, पोटनिवडणुकीचा तारखा एसएमएसने मिळतील. दाखले पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतही एसएमएस अ‍ॅलर्ट येईल. ग्रामसभांसाठी विषयपत्रिकेतील विषयही आॅनलाइन सूचविता येतील.
- पंचायतींच्या वेगवेगळ्या योजनांची माहिती लोकांना आॅनलाइन उपलब्ध होईल इतकेच नव्हे तर पंचायतींना किती निधी मंजूर झालेला आहे आणि त्यातील किती वापरला किंवा विनावापर ठेवला हेही समजेल.
- पंचायतींशी संबंधित कोर्टातील खटल्यांबाबतची माहिती आॅनलाइन मिळेल.
लवकरच दोन्ही जिल्हा पंचायतीही आॅनलाइन होतील, असे आर्लेकर यांनी जाहीर केले.