अनुदानित बियाण्यांसाठी जि.प.चा हात आखडता

दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. पण यावर्षी हे अनुदान देताना जिल्हा परिषदेने हात आखडता घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चांगलीच नाराजी पसरली आहे. पंचायत समित्यांपुढेही या अनुदानाचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना द्यायचा आणि कोणाला सोडायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना फटका । वाढीव अनुदानाची पंचायत समितीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. पण यावर्षी हे अनुदान देताना जिल्हा परिषदेने हात आखडता घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चांगलीच नाराजी पसरली आहे. पंचायत समित्यांपुढेही या अनुदानाचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना द्यायचा आणि कोणाला सोडायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सदर अनुदानात वाढ करण्याची मागणी करणारा ठराव गडचिरोली पंचायत समितीने आपल्या मासिक सभेत शुक्रवारी केला.यावर्षी धानासाठी प्रतिलाभार्थी ७००, तुरीसाठी १०० तर सोयाबीनसाठी १००० रुपये अनुदान डीबीटी तत्वावर दिले जात आहे. परंतू ५१ ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या गडचिरोली पंचायत समितीसाठी मोजकेच अनुदान देण्यात आले. यात धानाच्या बियाण्यासाठी १ लाख २२ हजार, सोयाबीनसाठी ४ हजार तर तुरीसाठी ८९ हजार असे अनुदान देण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने केले. परंतू लाभार्थी शेतकºयांची संख्या पाहता हे अनुदान मोजक्याच शेतकऱ्यांना पुरणार आहे. आतापर्यंत धानाच्या अनुदानाचा लाभ १८१ शेतकऱ्यांनी तर तुरीच्या १०० रुपये अनुदानाचा लाभ जेमतेम १० शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.गडचिरोलीसह इतरही पंचायत समित्यांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात असेच अनुदान देण्यात आले आहे. वास्तविक ७० टक्के शेतकरी पंचायत समितीमार्फत मिळणाऱ्या अनुदानित बियाण्यांवर अवलंबून असतात. परंतू अनुदान कमी आणि शेतकरी जास्त अशी स्थिती झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागत आहे. त्यांचा विचार करून जिल्हा परिषदेने वाढीव अनुदान द्यावे, अशी मागणी पंचायत समितीचे उपसभापती विलास दशमुखे यांनी केली आहे.आधी शेतकºयांकडे थेट अनुदान दिले जात होते. परंतू आता डीबीटी प्रणालीमुळे काही शेतकरी फक्त बिले जोडून लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. यातून योग्य लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणे कठीण होत असल्याचे काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात कापसाचा जास्त असला तरी त्या भागातील शेतकºयांना या अनुदानाचा लाभ मिळत नाही. वास्तविक कापसाचे बियाणे महाग असल्यामुळे त्यांना जास्त अनुदानाची गरज आहे. परंतू नियोजनाच्या अभावामुळे अपेक्षित अनुदानापासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे.