यावेळी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष उदय बने, सरचिटणीस सुभाष गरज, उपाध्यक्ष जयमंगल जाधव, विभागीय अध्यक्ष अवंतिका लेकुरवाळे, जि.प. उपाध्यक्ष मनोहर पोरेटी, सभापती युधिष्ठिर बिश्वास, रमेश बारसागडे, रोशनी पारधी, रंजिता कोडापे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांचा भत्ता ३ हजारांवरून २० हजार तर पंचायत समिती सदस्यांचा भत्ता १२०० रुपयांवरून १० हजार रुपये करावा, तसेच त्यांचे शाळा तपासणी, बदल्यांसह इतर अधिकार पूर्वीप्रमाणे बहाल करावे, तसेच एकदा आरक्षित झालेल्या जागेचे आरक्षण दर ५ वर्षांनी न बदलवता ते १० वर्षेपर्यंत कायम ठेवावे आदी मागण्या शासनाकडे लावून धरण्याचा निश्चय यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी जि.प. अध्यक्ष अजय कंकडालवार, राज्याध्यक्ष कैलास गोरे पाटील, सभापती रमेश बारसागडे, पंचायत समिती सदस्यांच्या वतीने उपसभापती विलास दशमुखे आदींनी मार्गदर्शन केले.