यंदा रोहयोतून शेताच्या बांधावर होणार वृक्षलागवड

राज्यातील विशिष्ट प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनींवर आणि बांधांवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

ठळक मुद्देशासनाने घेतला निर्णय : जॉबकार्डधारकांना मिळणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : राज्यातील विशिष्ट प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनींवर आणि बांधांवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे रोजगार हमी योजनेच्या राज्य आयुक्तलयातून सांगण्यात आले.या संदर्भातील शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री -कर्ता असेलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असलेली व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी अधिनियम २००६ चे लाभार्थी यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल आणि या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर २००८ च्या कृषी कर्जमाफी व कर्ज सहाय योजनेत व्याख्या केलेल्या लहान तसेच सीमांत भूधारक शेतकºयांच्या जमिनीवरील कामांच्या व शर्तीच्या अधीन राहून या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, लाभ धारकाची निवड आणि त्यांची अर्हता या योजनेतील शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीवर आणि बांधावर लागवड करावयाच्या वृक्षांची यादी हा तपशील १२ एप्रिल २०१८ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आला आहे. या योजनेत वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते २० नोव्हेंबर असा राहणार आहे. योजनेतील लाभार्थी हे जॉबकार्डधारक असणे आवश्यक असल्याने त्यांना केलेल्या वृक्ष लागवडीचे संवर्धन व जोपासना करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. वृक्ष लागवडीसाठी शासनाने पावले उचलली आहे.७५ टक्के झाडे जगल्यास मिळणार अनुदानवृक्षनिहाय मापदंडानुसार दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातील जीवंत झाडांच्या टक्केवारीप्रमाणे कामे करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष लागवडीच्या क्षेत्रात किमान ९० टक्के आणि कोरडवाहू वृक्षांच्या बाबतीत ७५ टक्के झाडे जिवंत ठेवतील असेच लाभार्थी अनुदानास पात्र राहणार आहेत.