विनापरवाना मुख्यालय सोडणाऱ्यांवर गुन्हे

प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून मुख्यालय सोडून कोरोनाग्रस्त नागपूरमध्ये गेलेल्या आणि तेथून कोणाचीही परवानगी न घेता परत सीमाबंदी पार करून गडचिरोलीत आलेल्या महसूल विभागाच्या दोन कर्मचाºयांवर जिल्हाधिकाऱ्याकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी एक स्टेनो तर दुसरा कारकून आहे. त्या दोघांनाही जिल्हा सामान्य रुग्णालयात निगराणीखाली ठेवण्यात आले. अशा पद्धतीची कारवाई पुढेही अनेकांवर होऊ शकते.

ठळक मुद्देप्रशासनाची कडक भूमिका : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोघांवर निलंबनाची कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : कोरोना व्हायरस, अर्थात कोविड-१९ या साथरोगाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी प्रशासनातर्फे नागरिकांसाठी दिशानिर्देश जारी करून साथरोगाला रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातील, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी दिली.दरम्यान प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून मुख्यालय सोडून कोरोनाग्रस्त नागपूरमध्ये गेलेल्या आणि तेथून कोणाचीही परवानगी न घेता परत सीमाबंदी पार करून गडचिरोलीत आलेल्या महसूल विभागाच्या दोन कर्मचाºयांवर जिल्हाधिकाऱ्याकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी एक स्टेनो तर दुसरा कारकून आहे. त्या दोघांनाही जिल्हा सामान्य रुग्णालयात निगराणीखाली ठेवण्यात आले. अशा पद्धतीची कारवाई पुढेही अनेकांवर होऊ शकते.नवीन दिशानिर्देशानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात बाहेरून येणाऱ्या किंवा जिल्ह्यांतर्गत मालवाहतुकीस कुठल्याही प्रकारचा अटकाव केला जाणार नाही. माल वाहतूक करणाºया वाहनात दोन चालकासोबत एक क्लिनर यांनाच परवानगी असणार आहे. त्याचबरोबर वाहन चालकांकडे वाहन चालविण्याचा परवाना, त्याचे ओळखपत्र (आधार किंवा मतदान कार्ड), मालाचा प्रकार व कुठून कुठे नेत आहे याबाबतची आवश्यक कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे. मालवाहतुकीच्या वाहनातून चालक व वाहकाशिवाय दुसºया इसमांची वाहतूक करीत असल्याचे आढळून आल्यास अशा वाहनचालकाविरूद्ध भादंवि कलम १८८, २६९ आणि मोटार वाहन कायद्याचे कलम ६६/१९२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.अत्यावश्क सेवा पुरविणारे व्यक्ती (आरोग्य, गॅस एजन्सी) यांना कोणत्याही पासची आवश्यकता नाही. ज्या नागरिकांच्या नातेवाईकांचा मृत्यू झाला आहे, तसेच ज्या व्यक्तीची प्रकृती गंभीर असून जिल्ह्याबाहेर तातडीने उपचाराची गरज आहे आणि वैद्यकीय अधिकाºयाने जिल्ह्याबाहेर रेफर केले आहे अशांना पोलीस विभागाच्या वेबसाईटवर जाऊन पास मिळण्यासाठी अर्ज करता येतील. आॅनलाईन अर्ज भरण्यास समर्थ नसणाºयांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यांशी संपर्क करावा. सरकारी नोकरदारांना घटक प्रमुखांची परवानगी घेतल्याशिवाय जिल्हा मुख्यालय सोडता येणार नाही. अशा पद्धतीने परवानगी न घेता गेलेल्या आणि परत आलेल्या नोकरदारांवरील पहिला गुन्हा दि.१५ एप्रिल रोजी आष्टी पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे.जि.प.ने मागितली अनुपस्थित कर्मचाऱ्याची माहितीजिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या विविध पंचायत समित्यांमधील कर्मचारी तसेच गावस्तरावर काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांपैकी अनेक जण मुख्यालयी राहात नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आणि प्रशासनाला मिळाली. त्यामुळे प्रत्येक पंचायत समितीनिहाय मुख्यालयी अनुपस्थित असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची माहिती घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय आपण स्वत: काही तालुक्यांमध्ये आकस्मिक भेटी देऊन याबाबतची शहानिशाही करणार असून मुख्यालयी अनुपस्थित आढळणाºया कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी दिला आहे. सिरोंचा तालुक्यात मोठ्या संख्येने ग्रामसेवक गैरहजर असल्याची माहिती आहे.तहसीलदारांच्या माध्यमातूनच गरजूंना मदत कराकोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर काही व्यक्ती व स्वयंसेवी संस्था गरजूंना मदत करीत आहेत. ही मदत परस्पर न देता तहसीलदार यांच्यामार्फतच करावी. ज्यांना मदत द्यायची आहे त्यांनी तहसीलदारांना कळवावे आणि तहसीलदार सूचवतील त्याच व्यक्तींना मदतीचे वाटप करावे. हे करताना संस्थेचे तीनपेक्षा अधिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी केले आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेक कुटुंबांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. त्यामुळे खऱ्या गरजूंना मदत मिळणे आवश्यक आहे. मदत देताना सामाजिक अंतर व आवश्यक ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. मदत मिळालेल्या व्यक्तीचा स्वाभिमान दुखावल्या जाऊ नये यासाठी मदत दिल्याचा फोटो सार्वजनिक करू नये, व त्याला प्रसिद्धीसुद्धा देऊ नये, सामाजिक बांधिलकीतूनच मदत करावी.काही व्यक्ती स्वत:च्या बँक खात्यावर निधी जमा करण्यासाठी सार्वजनिकरित्या आवाहन करीत आहेत. अशा खासगी खात्यावर कोणत्याही प्रकारचे सहाय्य नागरिकांनी जमा करू नये, जर कोणी मदतनिधी स्वत:च्या बँक खात्यावर जमा करीत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी निधी स्वरूपातील मदत जिल्हाधिकारी गडचिरोली किंवा मुख्यमंत्री सहायता निधी या नावाचा धनादेश द्यावा. वस्तू स्वरूपातील मदत जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच सर्व तहसील कार्यालयात स्वीकारली जात आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे.