पाणी पुरवठ्याचा बट्ट्याबोळ

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गडचिरोली कार्यालयाच्यावतीने दोन वर्षापूर्वी विहीर ...

दिलीप दहेलकर गडचिरोलीएकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गडचिरोली कार्यालयाच्यावतीने दोन वर्षापूर्वी विहीर व नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम मंजूर करण्यात आले. या कामापोटी प्रकल्प कार्यालयाने जि.प. च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला ४ कोटी रूपये अदा केले आहेत. मात्र ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे पाणी पुरवठा योजनेचे काम थंडबस्त्यात आहे. परिणामी पाण्याअभावी शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी जंगलालगत उघड्यावरच शौचास बसत आहे. यामुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने २०११-१२ मध्ये १३ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विहिरीचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले. यात रांगी, कारवाफा, पेंढरी, सोडे, सोनसरी, मुरूमगाव, गोडलवाही, येरमागड, भाकरोंडी, कुरंडीमाल, घाटी, कोरची आदी आश्रमशाळांचा समावेश आहे. या सर्व शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या विहीर बांधकामाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे देण्यात आली. या बांधकामाचे करारनामे करून प्रकल्प कार्यालयाने सुरूवातीला २ कोटी व त्यानंतर २ कोटी असे ४ कोटी रूपये पाणी पुरवठा विभागाला अदा केले. या विभागाने विहिरींचे बांधकाम सुरू केले. मात्र बहुतांश विहिरींचे काम अद्यापही अपूर्णच आहे. बांधकाम पूर्ण झालेल्या विहिरींचा उपसा करण्यात आलेला नाही. यामुळे या पूर्ण झालेल्या विहिरी उपयोगात आणल्या जात नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. प्रकल्प कार्यालयाकडे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने सादर केलेल्या माहितीच्या अहवालानुसार विहिरींच्या कामांसाठी १ कोटी ६५ लाख ६५४ रूपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. करारनामेनुसार या सर्व विहिरींचे कामे २०१३ च्या सप्टेंबर महिन्यात करायची होती. मात्र या विहिरींचे बांधकाम अपूर्ण असल्यामुळे आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, मुख्याध्यापक व शिक्षकांना उन्हाळ्यात दरवर्षी पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. २०१२-१३ मध्ये आदिवासी विकास विभागाने गडचिरोली प्रकल्पातील १५ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये नळ पाणी पुरवठा योजना मंजूर केली. यामध्ये रांगी, कारवाफा, पेंढरी, सोडे, गोडलवाही, गॅरापत्ती, मसेली, कोरची, कोटगुल, घाटी, आदिवासी मुलींचे वसतीगृह गडचिरोली, आश्रमशाळा रेगडी, भाडभिडी, पोटेगाव, व्यंकटापूर, जारावंडी, जिमलगट्टा आदी आश्रमशाळांचा समावेश आहे. सदर काम जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला देण्यात आले. करारनामा करून या कामासाठीही प्रकल्प कार्यालयाने पाणी पुरवठा विभागाला निधी अदा केला आहे. पाणी पुरवठा विभागाने या पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू केले. याकरीता ११७.३० लक्ष रूपये खर्च झाल्याचा अहवाल पाणी पुरवठा विभागाने प्रकल्प कार्यालयाला सादर केला आहे. मात्र एकाही शासकीय आश्रमशाळेतील पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाले नाही. सर्वच कामे अर्धवट आहे. या कामात गती नसल्याचे आढळून आले आहे.