गोदाम बांधकामाचे देयक रखडले

शासकीय अन्नधान्य वितरण प्रणालीद्वारे पुरवठा होणाºया धान्याच्या साठवणुकीसाठी उभारण्यात आलेल्या गोदाम बांधकामाचे देयक रखडले आहे.

ठळक मुद्देतीन वर्षांपूर्वी सिरोंचात बांधकाम : अंदाजपत्रकीय रकमेत वाढ झाल्याने अडचण

आॅनलाईन लोकमतसिरोंचा : शासकीय अन्नधान्य वितरण प्रणालीद्वारे पुरवठा होणाºया धान्याच्या साठवणुकीसाठी उभारण्यात आलेल्या गोदाम बांधकामाचे देयक रखडले आहे. गोदामाची इमारत तीन वर्षांपूर्वी निर्मिती झाली. ३१ मार्च अखेर संपणारे वित्तीय वर्ष पूर्ण व्हायला केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना संबंधित विभागाकडे या संदर्भात हालचाली नाहीत.सिरोंचा येथील तहसील कार्यालयासमोर व उपकोषागार कार्यालयालगत या गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. दोन्ही इमारती स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या आहेत. पूर्वी प्रस्तावित आराखड्यानुसार एकच इमारत निर्माणाधीन होती. तिची अंदाजपत्रकीय रक्कम २ कोटी ४१ लाख रूपये होती. मात्र एकाच अखंड गोदामासाठी भूखंड अपुरा पडल्याने दोन इमारत उभारण्याचा निर्णय प्रशासकीय स्तरावरून घेण्यात आला. मात्र मालवाहू वाहनांच्या आवागमनासाठी इमारतीच्या सभोवतालच्या अंतर्गत रस्त्यात अधिकची भर पडली. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय रकमेत वाढ होऊन ती २ कोटी ७८ लाख ९५ हजार रूपये झाली.डिसेंबर २०१३ मध्ये सुरू झालेले बांधकाम निर्धारित मुदतीत पूर्ण झाले अशी माहिती आहे. सुमारे दीड ते दोन वर्षापूर्वीच संबंधित विभागाला गोदामांच्या इमारती हस्तांतरीत करण्यात आल्या. अन्न महामंडळाकडून आवक होणाºया अन्नधान्याची साठवणुकही येथे सुरू झाली. मात्र प्रत्यक्ष कागदोपत्री हस्तांतरण प्रक्रिया नऊ महिन्यांपूर्वी पार पडली, अशी चर्चा आहे. अंदाजपत्रकीय रकमेत ३७.९५ लाख रूपयाने वाढ झालेल्या अतिरिक्त खर्चाची जुळवाजुळव करण्यासाठी कंत्राटदाराने कर्ज घेतले. सदर कर्ज अडीच वर्ष लोटून अदा न झाल्याने घेणेकºयांनी तगादे लावले आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराचे गावात येणेही बंद झाले आहे. गोदाम बांधकामाचे देयक रखडल्याने कंत्राटदारही अडचणीत आहे.लोकमतच्या पाठपुराव्याने निर्मितीसिरोंचा येथे सदर गोदामांचे बांधकाम होण्यापूर्वी खासगी इमारतीत अन्नधान्याचा साठा केला जात होता. इमारतींच्या भाड्यापोटी शासनाला लाखोंचा भुर्दंड बसत असे. खासगी गोदाम नगराच्या चारही दिशांना होते. शिवाय धान्याची अफरातफर व्हायची. लोकमतने या संदर्भात ३० नोव्हेंबर २०११ ला वृत्त प्रकाशित करून प्रकरण उजेडात आणले. त्यानंतर झालेल्या जिल्हास्तरीय चौकशी पथकाच्या तपासणीत २४ लाख ८७ हजार ६६७ रूपयांचा घोळ झाल्याचे उघडकीस आले. परिणामत: तत्कालीन तहसीलदा बी. बी. पत्राळे यांचे पेंशनचे प्रकरण सात वर्षांपासून रखडले आहे. गोदाम बांधकामासाठीही लोकमतने वृत्त प्रकाशित करून वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे.